काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले हटाएका डा. सन्तोष पौडेल मंगलबार वीर अस्पतालमा फर्किए । मन्त्री बस्नेतले १४ साउनमा डा. पौडेललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) का कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर मन्त्रालयमा तान्ने निर्णय गरेका थिए । उनी अदालत गए, मन्त्रालयले थप दुई निर्णय गर्यो । सुरुमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषयमा स्पष्टीकरण सोध्यो । पौडेलले स्पष्टीकरण बुझाइनसक्दै शुक्रबार कान्ति बाल अस्पतालमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि डा. पौडेल वीरमा फर्किएका छन् । २० वैशाखमा स्वास्थ्यमन्त्री बनेका बस्नेतले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. विष्णुदत्त पौडेललाई पनि मन्त्रालय तानेका थिए । तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले १८ मंसिर २०७७ मा क्याबिनेट निर्णय गरी पौडेललाई चार वर्षका लागि निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । तर मन्त्री बस्नेतले १९ असारमा उनलाई हटाएर डाक्टर उज्ज्वल चालिसेलाई निमित्त बनाए । निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका पौडेलले अन्तरिम आदेश ल्याए, राजीनामा दिए ।
वीरको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका डा. सन्तोष पौडेललाई एमाले नेता पदम गिरी स्वास्थ्यमन्त्री भएको बेला ५ फागुन २०७९ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २ वर्षका लागि नियुक्ति दिएका थिए । पौडेलको नियुक्तिसँगै डा. भुपेन्द्र बस्नेतको निमित्त प्रशासकीय अधिकृत पद स्वतः निष्क्रिय भयो । बस्नेतलाई शेरबहादुर देउवा सरकारले साउन २०७८ मा कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर)को निमित्त प्रशासकीय अधिकृत बनाएको थियो । निमित्त प्रशासकीय अधिकृत पद गुमाएका डा. बस्नेत असारमा न्याम्सकै उपकुलपति भए । स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको जोडबलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए ।
मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य विमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई ३ महिना निलम्बन गरे भने नरदेवी आयुर्वेद औषधालयका निर्देशक डा. प्रदीप केसीलाई दरबन्दीभन्दा बाहिर खटाएर अर्को निर्देशक तोकेका छन् । पछिल्ला वर्षमा स्वास्थ्यमन्त्री परिवर्तन भएसँगै अस्पताल प्रमुखको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने परिपाट्टी नै बसिसकेको छ । अपवाद बाहेक सबैजसो स्वास्थ्यमन्त्रीको पदभारग्रहणकै दिन सरुवा-बढुवामा चासो नदिने आशय पोखिहाल्छन्, तर महिना दिन नबित्दै अस्पतालका निर्देशकको दिनगन्ती सुरू भइसक्छ ।
स्वास्थ्यमन्त्रीको आँखा कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार प्रसुती तथा स्त्री रोग अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, भरतपुर अस्पतालमा पर्छ । किनकी यो कुनै पनि अस्पतालमा नेतृत्वको जिम्मेवारी समयवधि तोकेर दिने कुनै त्यस्तो प्रावधान छैन । अस्पताल निर्देशकको अनुभवमा पनि अधिकांश स्वाथ्यमन्त्रीको रुचि नियुक्तिमा हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा जुनयिर चिकित्सकले अवसरका लागि नाममा मन्त्रीसँग सम्झौता गर्दा उनीहरुका लागि अनुकुल अजस्था बन्छ । त्यसपछि आईसीयू बेड मिलाईदिने, क्याबिन निःशुल्क उपलब्ध गराउनेदेखि अप्रेशन छिट्टै गरिदिनुपर्ने जस्ता हुन्छन् पछिल्ला १० वर्षमा कान्ति बाल अस्पताल, महाराजगञ्जमा ९ जना चिकित्सकले नेतृत्व लिएका छन् । अपवाद बाहेक कुनै चिकित्सक वर्ष दिनपनि टिक्न पाएका छैनन् । परोपकार प्रसुती तथा स्त्री रोग अस्पताल, थापाथलीको हालत पनि उस्तै छ । एक दशकमा ८ जना निर्देशक परिवर्तन भएका छन् ।
वीरमा पनि २०७७ मा नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत भएपछि तीन वर्षमा पाँच जनाले नेतृत्व गरिसके । मन्त्रालयले पुस २०७७ मा प्रमुख विशेषज्ञ डा. गुणराज लोहनीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी बनाएर पठाएको थियो । तर कर्मचारी आन्दोलनका कारण डा. लोहनीले हाजिर नभई स्वास्थ्य मन्त्रालयमै फर्किए । कोभिड-१९ संकट व्यावस्थापन अध्यादेश २०७८ पारित भएसँगै ११ जेठमा कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको नेतृत्वमा डा. जागेश्वर गौतम गए ।
प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार बन्नसाथ साउन मा गौतमलाई हटाएर १०औं तहका भुपेन्द्र बस्नेत कोभिड युनिफाइड अस्पतालको निर्देशक बनाइयो । प्रचण्ड सरकार बनेपछि स्वास्थ्यमन्त्री पदम गिरीले डा. सन्तोष पौडेललाई कार्यकारी निर्देशक बनाए । भरतपुर अस्पताल, चितवनले त रेकर्ड नै राखेको छ । अस्पतालमा पछिल्लो १० वर्षमा मात्रै १७ जना मेसु भए । अधिंकाश मेसुले ६ महिना पनि काम गर्न पाएका छैनन् । कम्तिमा २ वर्षे कार्यकाल पुरा गर्न दिने हो भने नेतृत्व गर्नेहरुको योजना अनुसारका सुधार देख्न सकिन्छ । तर छिटोछिटो जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा नियमित अस्पताल सञ्चालन बाहेकका उल्लेख्य काम गर्न पाउँदैनन् । किनकी अस्पतालको अवस्था र समस्या बुझ्नै दुई-तीन महिना लाग्छ । थप दुई-तीन महिना योजना लिएर अगाडी बढ्दै जाँदा जिम्मेवारीको हेरफेर भइहाल्छ । दुईपटक छोटो अवधि कान्ति अस्पतालको नेतृत्व सम्हालेका पूर्वनिर्देशक डा. अजित रायमाझी भन्छन्, ‘यसले सरकारी स्वास्थ्य संस्था दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ ।
किन नेतृत्व परिवर्तन गर्छन् मन्त्रीहरु ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व अधिकारीहरु र अस्पतालको नेतृत्व गरेकाहरुको अनुभवमा अस्पतालको नेतृत्व हठाथ परिवर्तन गर्नुमा स्वास्थ्यमन्त्रीका केही स्वार्थ जोडिएका हुन्छन् ।
- आफ्नै पार्टीगत आस्था बोकेका व्यक्तिलाई अवसर
- अस्पतालको जनशक्ति करारमा आफन्तदेखि कार्यकर्ता नियुक्ति
- उपकरण खदिर तथा टेन्डरमा हुने आर्थिक चलखेल ।
डा. गणेश राईले (२०७४-०७६) दुई वर्षसम्म कान्तिबाल अस्पतालको नेतृत्व गर्दा तीन जना स्वास्थ्यमन्त्रीसँग काम गर्ने अवसर पाए । त्यसबेला सबभन्दा बढी झेल्नुपरेको दबाब ‘मन्त्रीका आफन्तदेखि कार्यकर्ता’ नियुक्ति थियो । सरकारी अस्पतालमा विकास समितिमा अन्तर्गत सेवालाई प्रभावकारी बनाउन करारमा कर्मचारी राख्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसमा दुरुपयोग गर्दै मन्त्रीले आफ्ना मानिस भर्ति गर्न दबाव दिने गरेका छन् । डा. राई भन्छन्, ‘मन्त्रीका सचिवालयबाट आफ्ना मान्छे करारमा नियुक्त गर्न दबाब दिन्थे । तीनै जना मन्त्रीका सचिवालयका मानिससँग राम्रो सम्बन्ध रहेन ।’
स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत र वीर अस्पतालको निर्देशकबाट हटाइएका पौडेलको विवाद पनि कर्मचारीसँग जोडिएको छ । कोभिड कालमा वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन सञ्चालनका लागि ८३१ पुल दरबन्दी सृजना गरिएको थियो । लोकसेवा आयोगले नयाँ भर्ना नलिएसम्मका लागि मन्त्रालयको स्वीकृतमा करारमा कर्मचारी राखियो । मन्त्री बस्नेतले १६ असोजमा बसेको न्याम्सको कार्यकारी परिषद्को बैठकमा २७६ कर्मचारीको करार अवधि थप नगर्ने प्रस्ताव राखे । कार्यकारी निर्देशक पौडेल कोरोनाकालमा काम गरेका कर्मचारी निकाल्ने प्रस्तावमा साथ दिएनन् । अस्पतालको सेवा विस्तार गरिएकाले लोकसेवाले नयाँ भर्ना नगर्दासम्म उनीहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको जोड रहृयो ।
मन्त्रीले तलब नै नदिने बताएपछि २७६ कर्मचारी बिदा भए । उनीहरुलाई हटाएलगतै मन्त्री बस्नेतले न्याम्समा करार दरबन्दी सृजना गरेर कर्मचारी राख्न खोजे । ‘वीरको आवश्यकताभन्दा पनि उहाँले आफ्ना कति मान्छेलाई जागिर खुवाउनुपर्ने छ, त्यसअनुसार दरबन्दी सृजना गर्ने प्रयास गर्नुभयो’ पौडेलले भने । अन्य अस्पताल निर्देशकको अनुभवमा पनि अधिकांश स्वाथ्यमन्त्रीको रुचि नियुक्तिमा हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा जुनयिर चिकित्सकले अवसरका लागि नाममा मन्त्रीसँग सम्झौता गर्दा उनीहरुका लागि अनुकुल अजस्था बन्छ । त्यसपछि आईसीयू बेड मिलाईदिने, क्याबिन निःशुल्क उपलब्ध गराउनेदेखि अप्रेशन छिट्टै गरिदिनुपर्ने जस्ता हुन्छन् ।
उनीहरुको अनुभवमा अस्पताल प्रमुख हेरफेर स्वास्थ्य उपकरण खरिदसँग पनि जोडिएको हुन्छ । ‘उनीहरुको स्वार्थ अनुसार काम नगर्दा जिम्मेवारी खोसिने डर जहिल्यै पनि रहन्छ’ ट्रमा सेन्टरका पूर्व मेसु भन्छन्, ‘जबसम्म स्वास्थ्यमन्त्री र सचिवको स्वार्थ अनुसार काम गर्न सकिन्छ, तबसम्म मात्रै हाम्रो जागिर जोगिन्छ । परोपकार प्रसुती तथा स्त्री रोग अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. अमिरबाबु श्रेष्ठ राजनीतिक आस्था नबोकेका चिकित्सकलाई काम गर्न पनि कठिन हुने बताउँछन् । कुनै टेन्डर निकाल्दा होस् कि कर्मचारी नियुक्तका लागि विज्ञापन निकाल्दा मन्त्रीको सचिवालयले जानकारी बिना किन गरेको भन्दै प्रश्न गरेको डा. श्रेष्ठको अनुभव छ । आफ्नो अधिकारभित्रका काम त गर्न पाउनुपर्ने हो, तर प्रत्यक्ष रुपमा मन्त्री र सचिवालयको हस्तक्षेप रहन्छ’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीको चाहनाअनुसार काम नगर्दा कतिबेला निस्किनुपर्छ भन्ने हुन्छ ।
स्वास्थ्यमन्त्रीले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अनुसारको दरबन्दी संरचना र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सिद्धान्तविपरीत सरुवा गर्दै आएका छन् । नेतृत्व परिवर्तन गर्दा वरिष्ठता, पद र समूहलाई ख्याल नगरी मनोमानी गर्ने गरेका छन् । मन्त्रीले ऐन, नियम विपरित काम लाग्दा स्वास्थ्य सचिवले प्रतिवाद गर्नुपर्ने हो । तर उनीहरु समेत मुददर्शक भएर बस्नु लाजमर्दो भएको बताउँछन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल ।
“पद तथा समूह मिलेका मानिसहरु फाजिलमा बसिरहेका छन् । आफ्नो पार्टीका मानिसलाई घुसाउने वा आर्थिक लाभको नाममा ऐन, नियम विपरीत काम भइरहेको हुन्छ’ डा. प्याकुरेलले भने, ‘मन्त्रीले आफूखुसी निर्णय गर्दा सचिवहरु मुकदर्शक भएर बस्नु लाजमर्दा हो । त्यसैले स्वास्थ्य सेवा ऐनमै कार्यकाल तोक्ने र प्रतिस्पर्धामार्फत क्षमता भएका मानिसहरुलाई नियुक्ति नदिँदासम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार नहुने उनी बताउँछन् ।”
