काठमाडौं । ललितपुरको पुल्चोकस्थित मन्त्री निवास अब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको निवास बन्ने भएको छ । भैंसेपाटीमा मन्त्रीहरुको निवास निर्माण भएपछि पुल्चोकमा रहेको मन्त्री निवासलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको निवास बनाउने निर्णय भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयको पत्र प्राप्त भइसकेको बताए । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पुल्चोकको मन्त्री क्वार्टर भैंसेपाटीमा सरेपछि त्यो ठाउँमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई निवास दिने भन्ने निर्णय प्राप्त गरिसकेका छौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले सामूहिक आवास पाउने निर्णय भएको छ ।’
अहिले प्रधानन्यायाधीश बाहेक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले सरकारी निवास पाएका छैनन् । आफ्नो घर हुने न्यायाधीशले मर्मत खर्च र भाडामा बस्नेहरुले घर भाडाको सुविधा नगदमै बुझिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौड्यालले केही महिनाअघि नै मन्त्रिपरिषदबाट न्यायाधीशको निवासबारे निर्णय भएको र त्यसको जानकारी सर्वोच्च अदालतमा प्राप्त भइसकेको बताए । उनका अनुसार पुल्चोकको मन्त्री निवास खाली नभइसकेकाले थप निर्णय र अरु गृहकार्य भएको छैन ।
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजनाले ललितपुरको भैंसेपाटीमा संघीय सरकारका मन्त्रीको निवासका लागि २७ वटा भवन बनाइसकेको छ ।
आयोजना प्रमुख मचाकाजी महर्जनले मन्त्री निवासको निर्माण सकिएको र आन्तरिक सजावट र व्यवस्थापनको काम भइरहेको बताए । उनले भने, ‘स्थानीय बासिन्दाको केही गुनासो सम्बोधन हुन बाँकी छ, आगामी दशैंसम्ममा मन्त्री क्वार्टर पूर्णरुपमा तयार हुन्छ ।’
पुल्चोकको मन्त्री निवासमा भने १७ वटा भवन छन् । सर्वोच्च अदालतमा २१ न्यायाधीशको दरबन्दी छ, जसमध्ये प्रधानन्यायाधीशका लागि बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँग जोडिएको छुट्टै निवासको व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतमा सबै न्यायाधीशको पदपूर्ति भएमा पुल्चोकस्थित क्वार्टरमा ३ न्यायाधीशका लागि भवन नपुग्ने अवस्था छ ।
साउन २०७८ मा बुझाइएको न्यायपालिकाको विकृतिसम्बन्धी प्रतिवेदनमा स्थानीय कर्मचारी, न्यायाधीश र कतिपय कानुन व्यवसायी नै बिचौलियाको मुख्य भूमिकामा रहेकाले तिनलाई पहिचान गरी कारबाही गरिनुपर्ने सुझाव थियो ।
‘चिया पसलमा समेत अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव छ भन्ने चर्चा हुन्छ, बिचौलियाको काम गरिरहेकाहरुलाई न्यायाधीशसँग सिधै भेटघाट गर्नबाट रोक्नुपर्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘न्यायाधीश एवं कर्मचारीहरूलाई सामूहिक आवासको व्यवस्था गरी बिचौलियाको प्रवेश नियन्त्रण गरिनुपर्दछ ।’
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो नेतृत्वको अध्ययन प्रतिवेदनमा न्यायपालिकाको विकृति र विसंगति हटाउन न्यायाधीशहरुलाई सामूहिक आवासको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय समेटिएको र अहिले बल्ल त्यसको कार्यान्वयन भएको बताए । उनले भने, ‘सामूहिक आवास व्यवस्थापनले अनियमितता, विकृती विसंगति हटाउन अनि न्यायिक निष्पक्षता कायम गर्न मद्दत गर्छ भनेर (प्रतिवेदनमा) लेखेका थियौं । निर्णय कार्यान्वयपछि त्यो सवाल सम्बोधन हुनेछ ।
