काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा कायम ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार अबदेखि श्रमिकले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउने भएका छन्। यसअघि सीमित स्वास्थ्य संस्थामार्फत मात्र सेवा दिइँदा सिन्डिकेटको आरोप लाग्दै आएको थियो।
वैदेशिक रोजगारी ऐन २०६४ तथा नियमावलीअनुसार विदेश जानुअघि स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण अनिवार्य भए पनि व्यवहारमा विकल्प सीमित थियो। अब भने इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी सूचीकृत हुन सक्नेछन्।
मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार नयाँ स्वास्थ्य संस्थालाई पनि प्रक्रिया पूरा गरेर समावेश गरिनेछ। यसले प्रतिस्पर्धा बढाउने, सेवा सहज र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि मलेसिया र खाडी मुलुक जाने श्रमिकका लागि सीमित निजी संस्थाले करिब ६ हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क लिएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका थिए। उच्च शुल्क र विकल्प अभावबारे श्रमिकले गुनासो गर्दै आएका थिए।
सरकारको यो निर्णयसँगै अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले सहज, सुलभ र प्रतिस्पर्धात्मक दरमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा पाउने विश्वास गरिएको छ।
