काठमाडौँ । कास्की जिल्ला अदालत ले रवि लामिछाने विरुद्ध दायर संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा तत्काल फिर्ता गर्न नमिल्ने आदेश दिएको छ। अदालतको यस निर्णयसँगै लामिछानेविरुद्ध चलिरहेको कानुनी प्रक्रिया अझै केही समय लम्बिने संकेत देखिएको छ।
सोमबार न्यायाधीश नितिश राई को इजलासले सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा संशोधनका लागि पेस गरिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय को मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत मा रिट निवेदन दर्ता भइसकेकाले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेश नआएसम्म जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो।
अदालतले सर्वोच्च अदालतबाट आउने निर्णयका आधारमा मात्र थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ। यसले मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न अझ समय लाग्ने संकेत गरेको कानुनी वृत्तले जनाएको छ।
यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालत ले पनि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा तत्काल फिर्ता नगर्ने निर्णय गरिसकेको थियो। विभिन्न जिल्ला अदालतमा समान प्रकृतिका मुद्दा विचाराधीन रहेकाले कानुनी प्रक्रिया अझ संवेदनशील बनेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने लामिछानेसहित प्रतिवादी रहेका केही मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार कास्की जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ले अदालतमा औपचारिक रूपमा मुद्दा फिर्ताको निवेदन दर्ता गराएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी ले गत पुस ३० गते उक्त निर्णय गरेकी थिइन्। तर सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि कानुनी जटिलता थपिएको देखिन्छ।
लामिछानेविरुद्ध रूपन्देही, कास्की, काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर रहेका छन्। यी मुद्दाहरू राजनीतिक तथा कानुनी दुवै दृष्टिले संवेदनशील मानिँदै आएका छन्।
कानुनविद्हरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेशपछि मात्रै मुद्दाको भविष्य स्पष्ट हुनेछ। त्यसअघि जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता वा खारेज गर्ने निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ।
यस घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिक तथा न्यायिक क्षेत्रको चासो अझ बढाएको छ भने आगामी निर्णयले देशको राजनीतिक बहसमा पनि प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
