काठमाडौं । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रतिवादीका तर्फबाट बहस जारी छ । गत बुधबारबाट जारी बहसमा आइतबार रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गरिरहेका छन् ।
थुनछेक बहसका क्रममा उनले अनुसन्धानको कार्यविधिमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर प्रहरी मुख्यालय हुँदै अघि बढेको अनुसन्धान वस्तुपरक र विश्वसनीय नहुने जिकिर गरेका छन् ।
कार्यविधि कानुनको पालना नगरेको भन्दै उनले कुनै नयाँ प्रमाण फेला नपरे पनि जबरजस्ती पुरक अभियोगपत्र तयार पारेको पनि उनले बहसका क्रममा बताएका छन् ।
दाबी गरिएका कतिपय आरोपहरू पुष्टि हुने प्रमाणहरू मुद्दाको साथमा पेश नभएको भन्दै श्रेष्ठले कतिपय सिद्धान्त उल्लेख गरेर मात्रै त्यसको पुष्टि नहुने जिकिर पनि गरेका छन् ।
उनले रुपन्देहीमा पनि उल्लेख गरिएको ‘डक्ट्रिन अफ पोइजनस ट्रि’ सिद्धान्तको विषयलाई संकेत गर्दै यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।
रुपन्देहीमा दायर गरिएको अभियोगपत्रको पृष्ठ ९३ मा उक्त सिद्धान्तबारे उल्लेख गरिएको थियो ।
सरकारले भएजतिका आरोपहरू खोजेर रविमाथि थुपार्न खोजेको भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘पुरक अभियोगपत्र कसको निर्देशनबाट दायर भएको छ ?’
सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएका अध्यादेश पनि सभापति लामिछानेलाई नै लक्षित गरेर ल्याएको उनले बताएका छन् ।
उनले प्रहरीले ल्याएको प्रतिवेदन नहेरी सरकारी वकिलले अभियोग जस्ताको तस्तै दर्ता गरिएको भन्दै यसलाई ‘पेनड्राइभ’ अभियोग भएको बताए ।
न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासमा बहस भइरहेको हो । थुनछेक बहस सकिएपछि जाहेरवाला र प्रतिवादीतर्फका वकिलहरूले जवाफी बहस गर्नेछन् ।
त्यसपछि अदालतले आदेश जारी गर्नेछ ।
