सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको प्रति नेकपा एमालेले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । एमाले स्थायी कमिटीको मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेश ल्याउने सरकारले योजना निन्दनीय र अस्वीकार्य भएको ठहर गरेको हो ।
बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको विभाजनकारी योजनाको आफूहरुको गम्भीर विरोध रहेको बताए । उनले सरकारको योजनाको खबरदारी गर्दै सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको बताए । एमालेले एकताको पक्षमा लाग्न पार्टी नेता कार्यकर्तालाई आह्वान समेत गरेको छ ।
त्यसो त दल विभाजनसम्बन्धी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने प्रावधानलाई सच्याउँदै यसअघि केपी ओलीकै सरकारले अध्यादेश तयार पारेको थियो ।
तर, चर्को जनदबाबमा कारण ओलीका पालामा अघि बढाइएको अध्यादेश फिर्ता गर्न ओली सरकार बाध्य बनेको थियो । अहिले पूर्ववर्ती ओली सरकारले तयार पारेको त्यही विवादास्पद अध्यादेशलाई नै देउवा सरकारले अघि बढाउन लागेको हो ।
