काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले धनुषा–१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार बनेका किशोरी साहको नाम कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
गलत तरिकाले आफ्नो नाम कालोसूचीमा राखिएको दाबी गर्दै साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा सूचना केन्द्रका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले साहलाई तत्काल कालोसूचीमा राख्ने वा सो आधारमा अन्य प्रशासनिक कारबाही नगर्न आदेश दिएको छ। साथै सम्बन्धित निकायलाई दुवै पक्षको तर्क सुनेर अन्तिम निर्णय नभएसम्म यथास्थिति कायम राख्न निर्देश दिइएको छ।
सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशसँगै निर्वाचन आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयसमेत प्रभावहीन हुने अवस्थामा पुगेको छ। आयोगले यसअघि कालोसूचीमा नाम रहेको आधारमा उनको उम्मेदवारी अमान्य हुने संकेत दिएको थियो। तर अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सो निर्णय कार्यान्वयनमा जान नसक्ने अवस्था बनेको छ।
यस आदेशसँगै साहको उम्मेदवारी यथावत रहने र उनले प्राप्त गरेका मतहरू पनि स्वाभाविक रूपमा गणना हुने वातावरण बनेको छ। धनुषा–१ मा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका उम्मेदवारहरूमध्ये साह रास्वपाका तर्फबाट प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रूपमा रहेका छन्।
कानुनी प्रक्रियाअनुसार अब यस विषयमा अदालतले दुवै पक्षको विस्तृत बहस सुनेपछि अन्तिम फैसला दिनेछ। त्यसअघि भने साहको उम्मेदवारी कायम रहने र निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया अवरुद्ध नहुने देखिएको छ।
यस घटनालाई चुनावी प्रतिस्पर्धा र कानुनी प्रक्रियाबीचको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा हेरिएको छ। राजनीतिक दलहरू र मतदाताहरूले पनि सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयलाई चासोका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।
