काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कुनै पनि डर, त्रास वा धम्कीबाट न्याय सम्पादन हुन नसक्ने स्पष्ट रूपमा बताएकी छन्।
सर्वोच्च अदालतले आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस तथा न्यायाधीश महिला दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लले न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको महत्वमाथि जोड दिइन्। उनले भनिन्,
“कुनै पनि डर, धम्कीबाट न्याय सम्पादन हुन सक्दैन। न्याय सम्पादन डराएर वा धम्काएर हुन सक्दैन। सुशासन वास्तवमा न्यायालयको आत्मा हो, संवैधानिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने निकाय हो। संविधानले सरकारको सीमाहरू निर्धारण गर्छ। सुशासन स्थापना गर्न न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र निडरताबाट मात्र सम्भव छ।”
वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लले संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको भएकाले न्यायिक स्वतन्त्रता कुनै हालतमा सम्झौता हुन नसक्ने बताए। उनले थपिन्,
“कुनै भीडबाट धम्क्याएर न्याय दिन सकिँदैन। महिलालाई अघि बढ्न नदिएसम्म राष्ट्र पनि अघि बढ्दैन।”
कार्यक्रममा उनले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा अझै पनि महिलाहरूले अन्यायको फरक महसुस गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले हरेक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण महिला सहभागिता अनिवार्य भएको र समाजले अझै धेरै गर्न सक्ने क्षमता राख्ने महिलाहरूले अग्रसर हुनुपर्ने बताइन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीले महिलाहरूले अझै पनि क्षमताको परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था रहेको र एक अर्कामा विश्वास गर्दै परिणाममुखी तरिकाले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले महिलाले नेतृत्व क्षमता बढाएर न्याय, समानता, सहभागिता र समावेशीताको क्षेत्रमा योगदान दिनुपर्ने बताइन्।
नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सरस्वती श्रेष्ठले पनि महिला सशक्तीकरण र सहभागिताको आवश्यकता अझै उच्च रहेको र महिलाले गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाण धेरै देखिँदै आएको धारणा राखिन्।
यसरी न्यायपालिकामा महिला सहभागिता र नेतृत्व क्षमतामा जोड दिँदै वरिष्ठ न्यायाधीश मल्लले न्यायालयको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र निडरतामाथि विशेष प्रकाश पारिन्।
