काठमाडौँ । आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले पाउने चन्दा तथा आर्थिक सहयोगमा कडा निगरानी सुरु गरेको छ। आयोगले बैंकिङ प्रणाली अनिवार्य गर्दै उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई नगदमा चन्दा नदिने सचेत गराएको हो।
बहादुरभवनस्थित आयोगको कार्यालयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीहरूले अबदेखि नगद चन्दा कारोबार नगर्न आग्रह गरेका थिए। आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार, निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन र वित्तीय सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य छ। त्यसैले बैंकमार्फत मात्र लेनदेन गर्न जोड दिइएको हो।
हालै आयोगले जारी गरेको ‘निर्वाचन अभियान बैंक खाता कार्यविधि, २०८२’ अनुसार, उम्मेदवारहरूले अनिवार्य रूपमा बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ र निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण आम्दानी तथा खर्च सोही खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ कार्यविधि अनुसार २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग सोझै बैंक खातामा प्राप्त गर्नुपर्नेछ। सोभन्दा कम रकम भए पनि उम्मेदवारले अनिवार्य रसिद वा भुक्तानी दिई बैंक खातामा जम्मा गरेपछि मात्र खर्च गर्न पाउनेछन्।
व्यक्तिगत खाताबाट सहयोग गर्न प्रोत्साहन
आयोगले व्यवसायीहरूलाई आफ्नो कम्पनी वा फर्मको खाताबाट होइन, व्यक्तिगत (निजी) खाताबाट सहयोग गर्न प्रोत्साहित गरेको छ। कम्पनीको खाताबाट सहयोग गर्दा लेखा प्रणालीमा फरक शीर्षकमा खर्च देखिन सक्ने र कर तथा लेखा परीक्षणमा जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले निजी खातालाई प्राथमिकता दिइएको हो।
विश्वका केही देशमा राजनीतिक चन्दामा कर सहुलियत भए पनि नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
निगरानी र विवरण संकलन
निर्वाचन खर्चको वास्तविक विवरण संकलन र अनुगमनका लागि आयोगले विशेष संयन्त्र तयार पारेको छ। प्रत्येक जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखलाई ‘अनुगमन अधिकृत’को जिम्मेवारी दिइएको छ। उनीहरूले उम्मेदवारको बैंक खातासहित विज्ञापन, सामाजिक सञ्जाल प्रचार खर्चको पनि सूक्ष्म निगरानी गर्नेछन्।
उम्मेदवारका शुभचिन्तकहरूले गर्ने खर्च पनि उम्मेदवारकै खर्चमा गणना गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
१ लाखभन्दा बढी सहयोगमा विवरण अनिवार्य
कार्यविधि अनुसार, १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गर्ने दाताहरूको विवरण उम्मेदवारले राख्नुपर्नेछ। निर्वाचन सकिएको ३५ दिनभित्र ती बैंक खाता बन्द गर्नुपर्नेछ, तर बैंकहरूले खाता विवरण ६ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
आयोगले चेतावनी दिएको छ कि प्रचलित कानुन विपरीत चन्दा दिने वा लिने कार्य भएमा निर्वाचन कसुर अन्तर्गत कारबाही हुने छ र अन्य सम्बन्धित निकायमार्फत थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
