काठमाडौं । सरकारले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने र लापरबाही गर्ने प्रवृत्ति देखाएका कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनसहित दुई दर्जन निर्माण व्यवसायी कम्पनीसँग सात दिने स्पष्टीकरण माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गर्दै यी कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसमा यी कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न लागिएको हो । कार्यालयले सुरुमा ३० दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण पेश गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, तोकिएको समयभित्र कुनै पनि प्रतिक्रिया नआएपछि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४९ (४) बमोजिम सात दिनको अन्तिम मौका प्रदान गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
‘तपसिलका निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राख्न तपसिलका सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखी आएकोले कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार प्रमाण भए सूचना प्राप्त भएको मितिले ३० (तीस) दिनभित्र यस कार्यालयमा लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नु भनी निजहरूको ठेगानामा सूचना पठाएकोमा हालसम्म पनि लिखित स्पष्टीकरण पेश हुन नआएकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ,’ कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।
अबको सात दिनभित्र पनि चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेश नभएमा यी कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कालोसूचीमा राखिनेछ । कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले निश्चित अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।
यी हुन् स्पष्टीकरण सोधिएका कम्पनीहरू:
सडक डिभिजन, नुवाकोटको सिफारिसमा सबैभन्दा धेरै ६ कम्पनी परेका छन् । जसमा श्री गरिबी उद्धार ज्ञानेन्द्र एण्ड कुमार निर्माण सेवा (रसुवा), श्री गौरीगार्इँ निर्माण सेवा (रसुवा), श्री लोवेन निर्माण सेवा (रसुवा), श्री मनकामना कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. (नुवाकोट), श्री शिलाकन्या देवी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. (नुवाकोट) र श्री लाङलाङ/मानेज्यार्सा जे.भी. (रसुवा) रहेका छन् ।
त्यसैगरी, भरतपुर महानगरपालिकाको सिफारिसमा एम/एस वर्ल्ड वाइड-धुलिखेल जे.भी. (काठमाडौं) र सडक डिभिजन, इलामको सिफारिसमा श्री तिमल्सेना निर्माण सेवा (पाँचथर) पनि स्पष्टीकरणको दायरामा तानिएका छन् ।
अन्य कम्पनीहरूमा श्री आर.टी. निर्माण सेवा (सुनसरी), श्री विनम्र निर्माण सेवा (सुर्खेत), श्री जायसवाल कन्स्ट्रक्सन (धनुषा), श्री तुलसी इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. (काठमाडौं), श्री वाई.पी./विकास एन्ड ब्रदर्स/आत्रेय जे.भी. (काठमाडौं), श्री लोहनी/आत्रेय जे.भी. (काठमाडौं) र श्री मेडिभेल फार्मेसी प्रा.लि. (काठमाडौं) रहेका छन् ।
नेपाल वायुसेवा निगमको सिफारिसमा श्री प्राप्ती इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. (काठमाडौं), कर्णाली प्रदेश सरकारको सिफारिसमा श्री अनिवार्य बिल्डर्स प्रा.लि. (काठमाडौं) र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको सिफारिसमा चिनियाँ कम्पनी एम/एस जेन्यु टेक्नोलोजीज कम्पनी लिमिटेड पनि परेको छ ।
यसका साथै सडक डिभिजन जनकपुरको सिफारिसमा श्री दिनकर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. (सर्लाही), शहरी विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा एम/एस सिआइको-केसिसिपिएल जेभी, चिनियाँ कम्पनी एम/एस चोङछिङ इन्टरनेसनल कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन र एम/एस कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि., बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको सिफारिसमा श्री न्यू डि.पि. निर्माण सेवा (काठमाडौं) र मार्मा गाउँपालिका, दार्चुलाको सिफारिसमा श्री कोजु इन्जिनियरिङ एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि. (काठमाडौं) लाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
