काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण र पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई दोषी ठहर गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको एकल इजलासले लामो समयदेखि बहस भइरहेको उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै ७ जनाबाहेक अधिकांश प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको हो। अदालतले खाँणलाई ठगी तथा संगठित अपराधको कसुरमा मतियार भएको ठहर गरेको छ भने रायमाझीलाई ठगी तथा संगठित अपराधमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
यो फैसला नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन देखाई नेपाली नागरिकबाट करोडौं रुपैयाँ असुल गरिएको बहुचर्चित प्रकरणमा आएको हो। अनुसन्धानका क्रममा राजनीतिक नेतृत्व, पूर्वप्रशासक, सुरक्षा निकायका पूर्वअधिकारी, बिचौलिया तथा अन्य व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिएको भन्दै राज्यले विस्तृत अभियोजन गरेको थियो।
अदालतले अभियोजन पक्षले पेश गरेका प्रमाण, बयान, आर्थिक कारोबार, कागजात तथा अन्य साक्ष्यका आधारमा अधिकांश प्रतिवादीविरुद्ध ठगी तथा संगठित अपराध सम्बन्धी आरोप पुष्टि भएको ठहर गरेको जनाएको छ। दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूको सजाय निर्धारण भने अदालतले छुट्टै सुनुवाइमार्फत गर्नेछ।
फैसलाअनुसार ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा अभियुक्त बनाइएका ७ जनाले भने सफाइ पाएका छन्। सफाइ पाउनेमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा प्रतिक थापा लगायत रहेका छन्। उनीहरूमाथि अभियोजन पक्षले लगाएका आरोप प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको अदालतको निष्कर्ष रहेको छ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरण सार्वजनिक भएपछि यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो तरंग सिर्जना गरेको थियो। अमेरिका पठाइदिने नाममा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीको सूचीमा समावेश गराइदिने आश्वासन दिई करोडौं रुपैयाँ ठगी गरिएको आरोपपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो।
अनुसन्धानपछि पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, सुरक्षा निकायका पूर्वउच्च अधिकारी, राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिसहित दर्जनौंलाई पक्राउ गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। यस प्रकरणलाई नेपालको पछिल्लो समयकै सबैभन्दा चर्चित संगठित आर्थिक तथा राजनीतिक अपराधका रूपमा हेरिएको छ।
अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। अन्तिम फैसला सर्वोच्च अदालतबाट नभएसम्म मुद्दाको न्यायिक प्रक्रिया भने जारी रहनेछ।
यस मुद्दाको सजाय निर्धारण (Sentencing) सम्बन्धी सुनुवाइ आगामी चरणमा हुनेछ, जहाँ अदालतले दोषी ठहर भएका प्रत्येक प्रतिवादीको भूमिका, कसुरको प्रकृति र कानुनी व्यवस्थाअनुसार कैद तथा जरिवाना निर्धारण गर्नेछ।
यस्तो छ जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश
