काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी “रास्वपा” का सभापति एवं पुर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राख्न माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्की उच्च अदालत पुगेको छ ।
न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले पुस २५ गते पोखराको सुर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो ।
लगत्तै उनी धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । तर, जिल्ला अदालत कास्कीको निर्णय चित्त नबुझेपछि उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीकी न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले बताइन् ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार कास्की अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको हो ।
न्यायाधीस राईको इजलासले गत पुस २५ मा रवि लामिछाने सहित हिरासतमा रहेका सातै जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न भनेको थियो ।
एता काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
