काठमाडौं । जिल्ला अदालतले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिए पनि उनलाई फेरि पक्राउ गर्ने तयारीमा रहेको प्रहरीको योजना बिहीबार साँझ निष्फल भएको छ। काठमाडौं उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने सर्तमा अदालतको आदेशले लामिछानेलाई रिहा गरिएपछि राज्यले थप कडाइ गर्नबाट पछि हटेको देखिएको छ।
प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध, र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग दायर गरेको थियो। कास्कीमा सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको २७ करोड ८९ लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ। काठमाडौंमा भने उनलाई सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमात्र लगाइएको छ।
सरकारको पछि हट्ने रणनीति
लामिछानेविरुद्ध कास्कीमा सबैभन्दा गम्भीर अभियोग लगाइएकाले अन्य मुद्दामा फेरि पक्राउ गर्दा जनआक्रोश बढ्न सक्ने आकलन गरिएको स्रोत बताउँछ। एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार, ‘प्रहरीले अत्यधिक दमन गर्यो भन्ने गुनासोपछि माथिको आदेशअनुसार सहुलियत दिइएको हो।’
यस मुद्दामा प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाको अभावले सरकारलाई कमजोर बनाएको देखिन्छ। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रमाण नभई मुद्दा दायर गरियो। यसले सरकारलाई लाजमर्दो अवस्थामा पुर्याएको छ, त्यसैले पक्राउ गर्न सकिएको छैन।’
राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप
लामिछानेमाथिको मुद्दालाई धेरैले राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा हेरेका छन्। संसदीय समितिले समेत सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा लैजाने प्रक्रियामा लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता नभएको बताउँदै आएको छ। तर, गोर्खा मिडियाको सञ्चालक भएकै आधारमा उनलाई केन्द्रमा राखी अनुसन्धान गरिएको प्रहरीको भनाइ छ।
काठमाडौंसहित पाँच जिल्लामा लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको छ। तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा भने कास्कीमा मात्र दायर गर्ने प्रहरीको रणनीति छ।
सार्वजनिक प्रतिक्रिया र कानुनी चुनौती
९० दिनको अनुसन्धान र १८ दिनको थुनछेक प्रक्रिया हुँदा लामिछानेविरुद्ध ठोस प्रमाण नभेटिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरेपछि थप अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिन अदालतले सहमति नजनाएपछि सरकारले उनीमाथि थप दबाब दिन नसकेको विश्लेषण गरिएको छ।
यो प्रकरणले सरकार र प्रहरी प्रशासनको कामकारबाहीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अब लामिछानेको कानुनी लडाइँको परिणामले यो प्रकरणलाई कतातिर मोड्नेछ, त्यो समयले बताउनेछ।
