काठमाडौं । सूर्यदर्शन सहकारीकै ठगीमा यसअघि पक्राउ परेका सबैलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाइएकाले अहिले हिरासतमा रहेकालाई पनि पुर्पक्षमा राख्नुपर्ने सरकारी वकिलको तर्क
संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ४१ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ (१) बमोजिम सात जनालाई पुर्पक्षमा पठाउन माग
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका रास्वपा सभापति एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसहित ७ जनाविरुद्धको मुद्दामा बुधबार सरकारी वकिलले थुनछेक बहस गरेका छन् ।
बिहीबारबाट जाहेरवाला र प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । कास्की जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा मंगलबार थुनछेक बहस सुरु भएको हो ।
बुधबार पीडितका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी र उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश गौतम, जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताद्वय शान्तिदेवी शर्मा र विपिनराज तिवारीले बहस गरे ।
कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका लामिछाने, छविलाल जोशी, लीला पछाई, रामबहादुर खनाल, कृष्णबहादुर गुरुङ, मीना गुरुङ र आरती गुरुङलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्नुपर्ने विभिन्न तर्क उनीहरूले प्रस्तुत गरे ।
सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा उल्लेख भएको विषयमा केन्द्रित भएर बहस गरेका थिए । जिल्ला न्यायाधिवक्ता काफ्लेले तथ्य, प्रमाणका आधारमा लामिछानेसहितका प्रतिवादी कसुरदार ठहरिने देखिएकाले पुर्पक्षमा पठाउनुपर्ने तर्क गरिन् ।
सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पूरक अभियोग कानुनसम्मत भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता कसुर जोडिएपछि थुनामा राख्नुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार सरकारी वकिलले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० र दफा १८ (ख) ले स्वीकार गरेका प्रमाणबाट प्रतिवादीहरू कसुरदार ठहर्ने पर्याप्त आधार रहेकाले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ४१ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ (१) बमोजिम पुर्पक्षमा पठाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० ले कुनै काम, घटना वा अवस्थाका सम्बन्धमा पीडितले मौकामा वा त्यसको तत्काल अघि वा पछि व्यक्त गरेको कुरालाई प्रमाणका रूपमा लिन मिल्ने व्याख्या गरेको छ । दफा १८ (ख) मा थुनछेक प्रयोजनका लागि कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले संकलन गरेका कागजात, लिखत, मुचुल्का, दसी प्रमाण, कुनै विषयको परीक्षण प्रतिवेदन, विशेषज्ञको राय वा प्रतिवेदन, विद्युतीय प्रमाण वा बयान आदि तत्काल प्राप्त प्रमाणका रूपमा लिन हुने उल्लेख छ ।
संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ४१ ले संगठित अपराधको मुद्दाको अभियुक्तले प्रमाण लोप वा नष्ट गर्न सक्ने वा त्यस्तो अभियुक्त फरार हुन सक्ने मनासिब कारण भए प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ को उपदफा (१) (ख) बमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्नेअन्तर्गतको कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भए वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भए अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई कारण खुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने प्रावधान छ ।
हिरासतमा रहेका लामिछानेसहित ४ जनालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा १५ वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ । बाँकी ३ जनालाई सहकारी ठगीमा मुद्दा चलाइएको छ ।
सूर्यदर्शन सहकारीकै ठगीमा यसअघि २०८० असोज १८ मा १९ जनाविरुद्ध चलाइएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । ती १९ विरुद्ध गत पुस ५ मा थप अभियोग लगाइएको थियो । तीमध्ये पक्राउ परेका ६ जना पुर्पक्षका लागि कास्की कारागारमा थुनामा छन् । उनीहरू रिहाइको माग गर्दै उच्च अदालत पोखरा र सर्वोच्चमा पुगे पनि कास्की अदालतकै आदेश सदर भएको थियो ।
उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि पठाइएकाले अहिले हिरासतमा रहेका ७ जनालाई पनि पुर्पक्षमा राखेर मुद्दा चल्नुपर्ने सरकारी वकिलको तर्क छ । ‘तीन तहकै अदालतबाट उनीहरू परीक्षण भएर आइसके,’ जिल्ला न्यायाधिवक्ता काफ्लेले भनिन्, ‘यीलगायत थुप्रै आधार र प्रमाणका कारणबाट प्रतिवादीलाई पुर्पक्षमा पठाउनुपर्ने हाम्रो माग छ ।’
कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले पहिले जाहेरवालातर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने र त्यसपछि प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीको बहस हुने जानकारी दिए । जाहेरवालाका तर्फबाट ५–६ कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने अधिवक्ता युवराज पराजुलीले बताए ।
लामिछानेका तर्फबाट १५, जोशीका तर्फबाट ६, पछाईका तर्फबाट १ र अन्य ४ जनाका तर्फबाट २–२ जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् ।
