काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी साउन १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि धेरै नेपाली रहेका देशहरूमा मतदाता नामावली संकलन गर्ने भएको छ । संसद्को राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सोमबारको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले धेरै नेपाली कार्यरत दुबई, मलेसिया, कोरिया लगायत देशबाट मतदाता नामावली संकलन सुरु गरिने जानकारी दिएका हुन् ।
सम्बन्धित देशमा रहेका कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि तथा कर्मचारीमार्फत नै मतदाता नामावली संकलन गरिने उनको भनाइ छ । प्रमुख आयुक्त थपलियाले मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि नेपाल सरकारको सैद्धान्तिक सहमति र कूटनीतिक नियोगमा तयारी गर्नुपर्ने गरी दुई वटा प्रमुख तयारी आवश्यक हुने बताए । आयोगले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि नेपाल सरकारमा प्रस्ताव पठाइसकेको छैन । छिट्टै सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पठाउँछौँ । कूटनीतिक नियोगमा तयारीका लागि सरकारको सहयोग आवश्यक पर्छ । त्यससम्बन्धमा समेत कुराकानी हुँदैछ उनले भने ।
नामावली सङ्कलन हुँदैमा मतदान गर्न नपाउने स्पष्ट गर्दै आयोगले त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्ने बताएको छ । आयोगले आन्तरिक तयारी गरिरहँदा तत्काल नामावली सङ्कलन गर्न करिब एक करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने जनाएको छ । पहिलो चरणमा कतार, युएई, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, मलेसियालगायत देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि गएकाको नामावली सङ्कलन हुनेछ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलकाअनुसार आयोगका प्राविधिक टोली सम्बन्धित देशमा पुगेर नामावली सङ्कलनमा परिचालन हुने जनशक्तिलाई सफ्टवेयरबारे जानकारी गराउनेदेखि प्रशिक्षण दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि बजेट आवश्यक पर्छ । सर्वोच्च अदालतको २०७४ चैत ७ गतेको परमादेशमा जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सालाई मत खसाल्ने अवसरबाटै विमुख गरी गरिने निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा जनअनुमोदित मान्न नसकिने तर्क गरिएको थियो ।
तर कानुन अभावमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकले मतदान गर्न सम्भव नभएकाले आवश्यक कानुनी र अन्य पूर्वाधार व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको ६ वर्षपछि सरकार र निर्वाचन आयोगले उक्त फैसला कार्यान्वयनका निम्ति तदारुकता देखाएको हो ।
