काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको साता दिन बित्दा पनि निर्वाचन आयोगले स्याङजा क्षेत्र नं. २ को मतगणना गर्न सकेको छैन् ।
यो क्षेत्रका केही मतदान केन्द्रमा नेकपा (एमाले)का उम्मेदवारहरुले पुनः मतदान हुनुपर्ने माग राख्दै आइरहेको विषयलाई निहुँ बनाएर आयोगले मतगणना गर्न बेवास्ता गरेको हो । मतगणना तुरुन्त गर्नुपर्ने माग राख्दै मतदानको भोलिपल्टदेखि नै सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायत दलहरुले निरन्तर रुपमा धर्ना दिइरहँदा समेत आयोग निरीह बनिरहेको छ ।
मतगणना गर्ने र नगर्ने पक्षबीच विवाद चलेपछि आयोगले बहुमत सदस्यको आडमा केन्द्रबाट सहसचिव फणिन्द्र गौतमको नेतृत्वमा जाँजबुझ टोली मंसिर ८ मा पठाएकोमा टोलीले प्रतिवेदन बुझाउन अझै आनाकानी गरिरहेको छ । टोलीलाई आज साँझ ५ बजेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश तोकिएपनि अहिलेसम्म बुझाइएको छैन । टोलीले समयसीमा मिच्दै प्रतिवेदन बुझाउन आनाकानी गरेको हो । यसबाट टोलीको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
प्रतिवेदन बुझाउने टोलीको समयसीमा आज साँझ ५ बजे सकिएको छ तर प्रतिबेदन अझै तयार नभएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जन प्रहारलाई जानकारी दिए । प्रतिवेदन बुझाउन ढिलो भैरहँदा कतै प्रमुख आयूक्त पुन मतदान गराउने षडयन्त्रमा त सामेल भएका छैनन् भन्ने आशंका नेपाली कांग्रेसले गरेको छ ।
एमालेले क्षेत्र नं. २ को प्रदेशसभा (ख) अन्तर्गत चापाकोट नगरपालिकाको वडा नं. ३, ४ र ५ को मतदान केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनले बुथ कब्जा गरेको आरोप लगाउँदै सो क्षेत्रमा पुनः मतदान गर्नुपर्ने बखेडा झिकेका छन् । जबकि मतपेटिका संकलन भइसकेपछि मतगणनाका लागि मतदान अधिकृतले तयार गरेको मुचुल्कामा एमालेले बकाइदासाथ हस्ताक्षर गरेको अवस्था छ । तर एमालेले बुथ कब्जा भएको आरोपमा अनावश्यक बखेडा तेस्याईरहेको हो ।
प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाईबारे निर्वाचन आयोगसँग जिज्ञासा राख्दा आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले हल्का प्रतिक्रिया दिएका छन् । जन प्रहारको जिज्ञासामा सहायक प्रवक्ता अर्यालले टोलीले काम नसकेर ढिलाइ भएको बताए । ‘काम गर्दै जाँदा ढिलाई भएको होला, प्रतिवेदन आउनेमा शंका नगरौं’ उनले भने, ‘काम गर्ने क्रममा समय अघिपछि हुनु ठूलो विषय होइन ।’
ओलीले थपलियालाई दिए चेतावनी
यसैबीच नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई निवासमै बोलाएर स्याङजा, बाजुरामा पुनः मतदान गराउन दबाब दिएका छन् ।
आयोगले ती जिल्लाका विवादित क्षेत्रमा मतगणना गर्न सकेको छैन । यही अवस्थाबीच ओलीले आफ्नो सरकारका पालामा नियुक्त गरिएका प्रमुख आयुक्त थपलियालाई विवादित क्षेत्रमा पुनः मतदान नगराए महाभियोग लगाउने चेतावनी दिएको स्रोतले बताएको छ ।
थपलिया ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशमार्फत गठन गरिएको संवैधानिक परिषद् बैठकबाट नियुक्त पाएका व्यक्ति हुन् ।
