काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले निर्वाचन मिति घोषणा भएदेखि मतगणना सकिएको ३५ दिनसम्म थप सय प्रतिशत भत्ता बुझ्ने गरी आफैंले कानुन बनाएका छन्। यसबाट निर्वाचन हुँदा करिब पाँच महिनासम्म उनीहरूले यस्तो सुविधा पाउने गरेका छन्। गत भदौ ८ गते निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको तलबभत्ता वा सेवासुविधा सम्बन्धमा आयोगले आन्तरिक रूपमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि, २०७९ पास गरेको थियो।
उक्त कार्यविधिअनुसार निर्वाचनको कुनै काममा संलग्न आयुक्त आयोगको सचिवालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत स्थायी तथा सेवा करार र काजमा संलग्न कर्मचारी, आयुक्तको सुविधामा कार्यरत कर्मचारी, आयुक्त निवासमा खटाइएका सुरक्षाकर्मी, आयुक्त तथा सचिवका निजी सुरक्षा अधिकारी (पिएसओ) र आयोगको मूलगेटमा खटिने नेपाल प्रहरीका १० जनासम्मले निर्वाचन सुविधा, खाजा खर्च तथा खाना खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी आयुक्त तथा आयोगको सचिवालयका कर्मचारीले निर्वाचन मिति घोषणा भएको मितिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनसम्म प्रतिमहिना सञ्चार सुविधा पाउने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ। यसबाहेक आयुक्तले प्रतिमहिना सञ्चारमा २ हजार ५ सय, सचिवले प्रतिमहिना २ हजार, सचिवले १ हजार ५ सय, उपसचिवले १ हजार र शाखा अधिकृतले ५ सय रुपैयाँ पाउँछन्। यसैगरी प्रत्येक निर्वाचन अधिकृतले एकमुष्ट थप ५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।
जिल्ला निर्वाचन व्यवस्थापन समितिका सदस्यले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको मितिदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने मतगणना सम्पन्न भएको दिनसम्म सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगको सचिवालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन सञ्चालनका लागि राजनीतिक दलसँगको छलफल, अन्तक्र्रिया, निर्वाचन समीक्षा र अभिमुखीकरण कार्यक्रमका लागि पनि खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। यसैगरी निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने निर्वाचन सामग्री खरिद, मतदान सामग्री, छपाइ, प्याकिङ, ढुवानी खर्च, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई तालिम, पर्यवेक्षकका लागि सञ्चालन गर्ने तालिम र मतदाता शिक्षाका लागि खर्च गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। आयोगका अनुसार यसपटक देशभर २ लाख ४६ हजार कर्मचारी परिचालित छ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
