काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदन हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा परेको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको हो ।
लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले आफ्ना श्रीमान् लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।
उक्त निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै वैशाख ९ गते न्यायाधीश अजीज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारले जवाफ दिनुपर्ने गरी कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
निवेदनमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो तर सचिवालयले म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेपछि प्रक्रिया अन्योलमा परेको थियो । त्यसपछि वैशाख २१ गते निवेदन संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । सोहीअनुसार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले निवेदन संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो ।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो । तर उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवलमा पुनरावेदन दर्ता भएपछि चैत २२ गते उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशपछि प्रहरी प्रशासनले सोही रात काठमाडौँबाट लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिई एक दिन काठमाडौँ प्रहरी परिसर र दुई दिन रुपन्देहीस्थित न्यायिक हिरासतमा राखी अदालतमा पेस गरेको थियो ।
