काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको कुनै दाबी नपुग्ने फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले पशुपतिनाथ धर्मशालामा कुनै मोही नभएको ठहर गर्दै गौशालाको धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिले असीमित समय उपभोगका लागि दाबी गर्न नसक्ने व्याख्या गरेको हो ।
फैसलामा धार्मिक कामका लागि सम्झौता गरेर लिएको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग भएको र त्यसरी व्यापारिक लाभबाट आर्जित रकमबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोष बञ्चित भएको औंल्याइएको छ । त्यस्तो अवस्थामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिसँग क्षतिपूर्ति समेत माग्नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
जिल्ला अदालतको यो निर्णयसँगै पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई गौशालास्थित धर्मशाला खाली गराउने बाटो खुलेको छ भने काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि धर्मशालाभित्र नक्सापास नगरी बनाइएका संरचना भत्काउने बाटो खुलेको छ ।
‘साँढे पाल्न खडा गरिएको संस्था’
केही वर्ष अघिसम्म माउको दूध खाँदै हुर्किएका बाच्छाहरूलाई पशुपतिमा ल्याएर साँढेको रूपमा चढाउने चलन थियो । दूध बिना कलिला बाच्छाहरू मर्न थालेपछि ‘पशुपति मन्दिरमा दूध काटिएका साँढेको संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउने काम गर्न’ १९९९ सालमा पूर्जी जारी भएको थियो ।
विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको पशुपति क्षेत्रभित्रको जग्गा उपयोग र संरक्षणको विषयमा सार्वजनिक सरोकार रहेको भन्दै जिल्ला अदालतले पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘महत्वपूर्ण स्थानको जग्गा तथा संरचनाहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने पदाधिकारीले पूर्ण जवाफदेही एवं पारदर्शी ढंगले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
पूर्जी अनुसार, त्यतिबेला मारवाडी समुदायका रामकुमार अग्रवालले केही जग्गा पाएका थिए । उनको अगुवाइमा त्यहाँ गौशाला धर्मशाला बनाउनुका साथै गाईहरू पाल्ने गरिन्थ्यो । कुनै सम्झौताविना लामो समयदेखि मारवाडी समुदायले स्थापना गरेको मारवाडी सेवा समितिले त्यो जग्गा भोगचलनसहित गौशाला सञ्चालन गरिरहेको थियो ।
कुनै सम्झौताबिना पशुपतिको जग्गा उपभोग भएकोमा प्रश्न उठेपछि ९ जेठ २०६० मा अमालकोट कचहरी (पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच एक सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा उक्त जग्गा कसैको निजी नहुने, जग्गामा बन्ने संरचनामा मासु र मदिरा बेच्ने पसल राख्न नपाउने, संरचना बन्द हुँदा त्यसको सम्पत्ति पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा आउने, पशुपतिको नाममा छाडिएका साँढेको धर्मशालाले संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
वार्षिक ५१ हजार रूपैयाँ मात्रै पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बुझाएको मारवाडी सेवा समितिले गौशालामा बनेको संरचनालाई व्यापारिक प्रयोजनमा उपभोग गरेर आर्थिक लाभ लिइरहेको थियो । पछि समितिले त्यहाँ अरु संरचना पनि थप्यो ।
चौतर्फी प्रश्न उठेपछि १७ साउन २०८० मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक समितिले सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्यो । कोषले पुरानो सम्झौता रद्द गरी फेरि उचित र जायज शर्तसहित १५ दिनभित्र सम्झौता गर्न आउनु भनी सूचना निकालेलगत्तै मारवाडी सेवा समिति जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पुगेको थियो ।
मारवाडी सेवा समितिले दुई वटा दाबी गरेको थियो– सम्झौतामा मिति नतोकिएकाले आफूले असीमित समय धर्मशालाको उक्त जग्गा भोगचलन गर्न पाउनुपर्ने र पशुपतिको अमालकोट कचहरीको नाममा भएको उक्त जग्गामा पशुपति गौशाला धर्मशालासँग मोही रहेको जिकिर ।
समितिले अमालकोट कचहरीले २५ बैशाख, २०४६ सालमा आफूलाई मोही दर्ता प्रमाणपूर्जा दिएको भन्दै त्यो जग्गामा मोही हक लाग्ने दाबी गरेको थियो ।
जिल्ला अदालतले मारवाडी सेवा समितिले कुनै प्रमाण पेश गर्न नसकेको भन्दै मोहीको महलमा पशुपति धर्मशाला लेखेको भरमा जग्गामा मोहीको हक कायम नहुने व्याख्या गरेको छ । कागजातमा मोहीको महल ‘पशुपति गौशाला धर्मशाला’ भन्ने उल्लेख भएपनि त्यो नामको कुनै संस्था अस्तित्वमा नरहेको भन्दै जिल्ला अदालतले मोहीको दाबी पुष्टि नहुने व्याख्या गरेको हो ।
पशुपति गौशाला धर्मशालाबारे २०६७ सालतिर अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पाउने लाभ बढाउनुपर्ने भनी केही निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय विरुद्ध परेको विवाद विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।
२७ असार २०६८ मा सर्वोच्च अदालतले त्यो जग्गामा मारवाडी सेवा समिति मोही नभएको भनी व्याख्या गरेको थियो । त्यसलाई मारवाडी सेवा समितिले स्वीकारेको भन्दै जिल्ला अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘पशुपति अमालकोट कचहरीको पूर्ण स्वामित्वलाई मारवाडी सेवा समितिले स्वीकार गरेको पुष्टि हुन आयो ।’
कतै दर्ता नै नभएको धर्मशालाको नामबाट महासचिव महावीर प्रसाद अग्रवालको नामबाट मुद्दा दायर भएको भन्दै जिल्ला अदालतले उनलाई फिराद दायर गर्ने हक समेत नभएको भनी व्याख्या समेत गरेको छ ।
विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको पशुपति क्षेत्रभित्रको जग्गा उपयोग र संरक्षणको विषयमा सार्वजनिक सरोकार रहेको भन्दै जिल्ला अदालतले पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘महत्वपूर्ण स्थानको जग्गा तथा संरचनाहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने पदाधिकारीले पूर्ण जवाफदेही एवं पारदर्शी ढंगले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
जिल्ला अदालतले वार्षिक ५१ हजार भाडा निर्धारणमा प्रश्न उठाएको छ । उक्त जग्गाको भवन भाडामा लगाएको, तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई त्यसको आय थाहा नभएको भन्दै अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘उक्त सम्पत्तिको उपभोग गैरनाफामूलक एवं विशुद्ध सर्वसाधारणको सेवा वा धार्मिक कार्यको लागि मात्र गरिएको भन्ने प्रष्ट आधार देखिंदैन ।’
पशुपति गौशालाको संरचनामा सुरुमा नक्सापास थिएन । पछि नक्सापास गराउनुपर्ने व्यवस्था आयो । तर मारवाडी सेवा समितिले नक्सापास नगराई संरचना थप्यो । गौशालामा १२ करोडको लागतमा ३० बेडको डाइलासिस सेवा दिइरहेको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँगको करारको शर्त भंग गरेको अर्थ लगायो ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘धर्मशालाको सम्पत्तिलाई आर्थिक लाभको रूपमा उपभोग गरी त्यसको उचित अंश नबुझाएको हो भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले क्षतिपूर्ति दाबी गरी उजुर गर्न सक्ने देखिन्छ ।’
मारवाडी सेवा समितिले करारको शर्त पालना नगरेको र त्यस्तो अवस्थामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले करार रद्द गर्नसक्ने भन्दै जिल्ला अदालत, काठमाडौंले भदौं २०८० मा कोषले गरेको निर्णयलाई सदर गरेको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने दाबी पुग्न सक्दैन ।’
