काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत मन्त्रीहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।
जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्न छुट्टै कानुन बनाउने भन्ने सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको हो ।
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहाल, वन तथा वातावरण मन्त्री, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखलाई विपक्षी बनाउँदै आज बिहीबार निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
संविधानले नै सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्तलाई सबैले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला वा कुनै पनि आदेश सबै निकायहरुको लागि बाध्यकारी हुन्छ ।
अदालतले गरेको निर्णय वा आदेशलाई पूर्ण पालना नगरेको कुरा काम विपक्षीको कारबाही व्यवहारबाट प्रष्ट देखिनुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस १० मा जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा एउटा छुट्टै कानून निर्माण गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
‘जलवायु परिवर्तनलाई समस्याको सम्बोधन हुन जरुरी भएकोले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि एकीकृत कानून यथाशीघ्र निर्माण गरी लागू गर्नु गराउनु’ भन्ने परमादेशको आदेश थियो ।
‘परमादेश कार्यान्वयन नगरी अवज्ञा भएको हुँदा अदालतको आदेशको अवहेलना गर्ने विपक्षीहरूलाई स्वयं हाजिर गराई तारिख लिन लगाई नेपालको संविधानको धारा १२८(४) एवं न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै निवेदन दर्ता भएको हो ।
अदालतको अवहेलनामा कसुरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने गरी आदेश गर्ने सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । रिट निवेदक श्रेष्ठ र विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् समेत भएको मुद्दामा २०७५ पुस १० मा फैसला भएको थियो ।
‘वर्षौंदेखि विपक्षीहरूले कार्यान्वयन नगरी बसेकाले अदालतको फैसला अवज्ञा गरेको हकमा अवहेलनामा हदैसम्मको कैद तथा जरिवानासमेत गरी आजसम्म फैसला कार्यान्वयन नभएकोले तत्काल कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भन्ने विपक्षीहरूको नाउँमा आदेश समेत जारी गरी पाऊँ’ निवेदनमा भनिएको छ ।
