लक्ष्मी पौडेल
नेपालमा कहिलेकाँही जातजाति र भाषाभाषीको नाममा द्धन्द्ध हुने गरेको छ । तँ ठूलो कि म ठूलो भन्ने अहमताले मानिसमा विभाजनको रेखामात्र कोरिएको छैन कतिपय अवस्थामा अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । आखिर सबै मानिस एकै हुन्, केवल उनीहरुको रुप, वर्ण, भाषा, संस्कार, रितिरिवाज, बोलिचाली र रहनसहनलगायतका विषयमात्र फरक हुन् भन्ने चेतना आउन सकेन । जन्मँदैमा कोही ठूलो हुने र कोही अर्को परिवारमा जन्मँदैमा सानो हुने परम्पराले मानिसलाई यो अवस्थामा ल्याएको छ कि यो क्रम बढ्दै जाने हो भने यसको परिणाम आगामी दिनमा चानचुने हुनेवाला छैन ।
पछिल्लो घटनाका रुपमा रुकुम नरसंहारलाई लिन सकिन्छ । रुकुमका नवराज विकले जाजरकोटकी सुष्मा मल्लसँग चोखो प्रेम गरकै कारण ज्यान गुमाउनुपरेको घटना सम्झँदा पनि कहालीलाग्दो छ । प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्नु र घरबार चलाएर सुन्दर समाज निर्माण गर्छु भन्ने महान कल्पना बुनेर अघि बढेका नवराजले दलित भएकै कारण यो संसारबाट छिटै बिदा लिनुपरो । यतिमात्र होइन उनलाई सघाउन गएका अन्य ५ जना फरक परिवार र जातकाले पनि ज्यानको बलिदानी दिन बाध्य हुनुपरेको घटना हामीमा ताजै छ । प्रेम र विवाहमा देखिने जातीय द्धन्द्धले समाजमा निम्त्याएको पीडामा मलम लगाउने भन्दा पनि बल्झाउने र त्यसै सेरोफेरोमा बसेर बाहिरबाट रमाइलो मान्नेको संख्या पनि कम छैन अहिले । घटनामा संलग्नलाई कडा कारवाही गर्नु र यस प्रकारका घटना फेरि पनि नहोस् भन्ने वातावरण बनाउनु सरकारको र सरोकारवालाको जिम्मेवारी हो । जबसम्म पुरुष र महिलामात्र दुइवटा जात हो अरु सबै भ्रम हो भन्ने बुझ्न र बुझाउन सकिँदैन तबसम्म न त देशको विकास सम्भव छ न त व्यक्ति स्वयम्को प्रगति नै हुन सक्छ ।
संविधानमा भएका कतिपय विषयमा म आवद्ध रहेको नेपाल समाजवादी कांग्रेसको असहमति छ । संविधान नेपाली जनताले बनाएको भनिए पनि संविधानमा जनताका धेरै अधिकार समेटिएका छैनन् । छन् त केवल नेताहरुकै स्वार्थ छन् र उनीहरुले आफूलाई जे गर्दा फाइदा हुन्छ त्यहीमात्र गरेका छन् । संविधानले नै मानिसलाई विभेद गरेको छ भन्दा फरक पर्दैन किनभने संविधानमा नै दलित, मुस्लिम, मधेसी आयोगजस्ता प्रकृतिका आयोग बनाइएका छन् यो केका लागि ? भन्ने प्रश्न छ । हाम्रो पार्टी नयाँ संविधान जारी गर्ने तरखरमा छ, जसले सबै नेपालीलाई सम्मान गर्ने छ र सबैको साझा बन्ने छ । दलितका नाममा आयोग बनाएपछि उसले कसका लागि काम गर्छ रु दलित नै भनेर सम्बोधन गरिने हो भने उमाथि त्यही विभेद हुन्छ । दलितमात्र होइन अन्य जातजाति र समुदायका नाममा पनि राजनीति हावी छ । लोकसेवा आयोगले पनि क्षेत्र नै छुट्याएर खुलाउने विज्ञापन पनि विभेदको अर्को कारक हो , जसले गर्दा कोटाका नाममा अयोग्य व्यक्ति नियुक्त हुने भएकाले त्यसको परिणाम पनि घातक छ भन्नेमा दुइमत छैन । राजनीतिक पार्टीले पनि कोटा छुट्याइदिएका छन् र त्यसैको आधारमा अलिकति टाठोबाठोले शासन गर्छ र हालिमुहाली गर्छ तर जसको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्येश्यले गरिएको हो त्यो वास्तवमा अर्थहीन भएको छ ।
महिलालाई ३३ प्रतिशत अधिकार दिने संवैधानिक व्यवस्था छ तर यो प्रतिशत पर्याप्त छैन । पुरुष र महिला दुवै समान भनेपछि पुरुषले पाएजति अधिकार महिलाले पनि पाउनुपर्ने हो । अहिले भने महिलाले अधिकार मागिरहने अनि पुरुषले र शासकले दिने जस्तोमात्र भयो भने पक्कै सकारात्मक सन्देश जाँदैन । यसका लागि महिला आफू पनि सक्रिय भएर आफ्नो सीप र प्रतिभाको विकास गर्दै जानु जरुरी छ । संविधानमा विभिन्न आयोग बनाएर जातीय विभेद गर्ने र मानिसलाई विभाजन गर्ने काम भएको छ । कुनै परिवारमा जन्मेको आधारमा कोही ठूलो जातको हुने र अर्को परिवारमा जन्मँदैमा सानो हुने परिपार्टीको अन्त्य हुनुपर्दछ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला बनाइएको राष्टिय महिला आयोग पनि निस्क्रियजस्तै छ । बाहिरबाट आएका उजुरी दर्ता गर्ने र अनुसन्धान गर्ने अनि पीडितलाई राहत दिने भनिएपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन त्यसैले महिला आयोग पनि खारेज हुनुपर्छ । यसरी जातजातिका नाममा बनेका संवैधानिकबाहेक सबै आयोग, विभाग र निकाय अर्थहीन भएकाले तत्काल विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संविधानले दलित, मुस्लिम, मधेशीलगायतका आयोग गठन गरेको छ । यसको अर्थ मानिसलाई विभाजन गरिएकै हो । अधिकारका नाममा एउटैले मात्र फाइदा लिने गरेको छ । राजनीतिक दलले यसरी भागवण्डा गरिदिएर जातीय आधारमा नै नियुक्ति गर्ने गरेका छन्, यो नै विभाजनको एउटा कडी हो ।
नेपाल हरेक दृष्टिकोणले राम्रो छ । यहाँको पर्यटकीय, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र अन्य अवस्थालाई नियाल्दा कुनै पनि देशको भन्दा कम छैन त्यसैले पर्यटकहरु पनि नेपाल भनेपछि मोहित हुन्छन् र लोभिन्छन् । सगरमाथाको देश, गौतम बुद्धको देश भन्नेबित्तिकै मन फुलेर आउँछ । जलश्रोतको दोस्रो ठूलो देश नेपाल यो पहिचान पनि कम छैन । नेपाल धेरै भएर पनि केही नभएजस्तो बनाएका छन् नेताहरुले । शासकले गर्ने शासन प्रभावकारी हुन नसकेकाले देश दिनैपिच्छे क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ । संघीयताले देशलाई झनै बर्वाद बनाएको छ । देशलाई विभाजन गरेर संघीयता लागू गर्ने कुराले देशको विकास र प्रगति सम्भव छैन । हाम्रो पार्टीले संवैधानिक प्रजातन्त्र र हिन्दु अधिराज्यको मुद्धालाई उठाउँदै आएको छ । वर्तमान राजनीतिक अवस्था अत्यन्तै दुःखद् छ, नेतृत्वको गैर जिम्मेवारी कदमले एकपछि अर्को समस्या थपिँदै छ ।
समग्रमा देश र जनताको लागि सरकार गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्छ । एकले अर्कालाई विभेद गरेर होइन एकता र समझदारी गर्दै अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । जातजाति, भाषा, लिंग, रुप र अन्य कारणले विभेद गर्दै जाने हो भने हामीले सोचेजस्तो सम्भव छैन त्यसैले यो बेला भन्नुपर्छ जय पुरुष, जय नारी ।
(पौडेल नेपाल समाजवादी काङ्ग्रेसमा आवद्ध छिन्)