काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक माथिको अनुसन्धान २६ चैतभित्र टुंग्याउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेल को इजलासले उनीहरूलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले दिएको आदेशअनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया जारी राख्दै २६ चैत (बिहीबार) भित्र अनुसन्धान पूरा गर्नुपर्नेछ । यदि उक्त समयसीमाभित्र अनुसन्धान टुंगिन नसके केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक लाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने पनि अदालतले स्पष्ट गरेको छ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ “फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरी हिरासतबाट मुक्त गराई थप अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्पन्न गरी आवश्यक कारबाही गर्नु।”
गत भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलन मा १९ जनाको ज्यान जानेगरी बल प्रयोग भएको र त्यसलाई रोक्न पर्याप्त प्रयास नभएको आरोपमा १४ चैतमा उनीहरू पक्राउ परेका थिए ।
प्रहरीले ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौं को अनुमतिमा उनीहरूलाई थुनामा राख्दै आएको छ ।
यस मुद्दाले नेपालको राजनीति र न्याय प्रणाली दुवैमा ठूलो तरंग ल्याएको छ । एकातर्फ उच्च तहका नेतामाथि आपराधिक अनुसन्धान भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि पनि चासो बढेको छ ।
कानुनविद्हरूका अनुसार सर्वोच्चको आदेशले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिन दबाब सिर्जना गर्नुका साथै कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिएको छ ।
अब अनुसन्धान निकायले तोकिएको समयभित्र प्रमाण संकलन, बयान र अन्य कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । समयसीमाभित्र काम नसकिएमा उनीहरू स्वतः थुनामुक्त हुने भएकाले अनुसन्धान टोलीमाथि दबाब बढेको छ ।
समग्रमा, सर्वोच्च अदालत को यो आदेशले कानुनी प्रक्रिया, मानवअधिकार र राजनीतिक जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ ।
