काठमाडौं । प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेर हदका कारण मंगलबार अवकाश पाएपछि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व अब सपना प्रधान मल्ल ले सम्हालेकी छन् । वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा उनले स्वतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी ग्रहण गरेकी हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा १२९(९) अनुसार प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । सोही संवैधानिक प्रावधानअनुसार मल्ल सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा पुगेकी हुन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जिम्मेवारी
संविधानले न्यायपालिकाको निरन्तरता र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश अवकाश भएपछि वा पद रिक्त हुँदा कुनै अवरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई स्वतः जिम्मेवारी दिने प्रावधान राखिएको छ ।
मल्लको न्यायिक यात्रा
सपना प्रधान मल्ल २०७३ साल साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन् । करिब एक दशकको कार्यकालमा उनले न्याय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएकी छन् ।
विशेषगरी उनले लैंगिक न्याय, महिला अधिकार, घरेलु हिंसा, तथा संवैधानिक विवादसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा दूरगामी प्रभाव पार्ने नजिर स्थापना गरेकी छन् । उनका फैसलाहरूले समाजमा महिला सशक्तिकरण र न्यायिक समानताको बहसलाई अझ बलियो बनाएको मानिन्छ ।
सामाजिक प्रभाव र महत्व
मल्लको नेतृत्वले नेपालको न्याय प्रणालीमा लैंगिक समावेशिता र संवेदनशीलताको सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ । उनका अघिल्ला निर्णयहरूले महिलामाथि हुने हिंसा, विभेद र अन्यायविरुद्ध कडा सन्देश दिएका थिए ।
कानुनविद्हरूका अनुसार उनको कार्यकालले संवैधानिक व्याख्या, मानवअधिकार संरक्षण र न्यायिक सुधारमा महत्वपूर्ण दिशा दिने सम्भावना रहेको छ ।
आगामी चुनौतीहरू
कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा मल्लले अदालतमा रहेका थुप्रै संवेदनशील मुद्दाहरूको सुनुवाइ, न्यायिक सुधार, र जनविश्वास कायम राख्ने चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ । साथै, सर्वोच्च अदालतमा थुप्रिएका मुद्दाहरूको चाँडो छिनोफानो गर्नु पनि उनको प्रमुख प्राथमिकता बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यससँगै, न्यायपालिकामा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र विश्वसनीयता कायम राख्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ ।
समग्रमा, सपना प्रधान मल्ल को नेतृत्वले नेपालको न्याय प्रणालीमा नयाँ ऊर्जा र दिशानिर्देश ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
