काठमाडौं । ९ फागुनमा बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले चुनाव बहिष्कार अभियान चलाउने समूहहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाएकी छन्। उनले संगठन विस्तार नगरी, जनतामा नजाँई ‘बहिष्कार’ को हल्ला फैलाएर चन्दाका नाममा असुली गर्ने प्रवृत्ति बढेको दाबी गरिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन बिथोल्ने सम्भावित गतिविधि रोक्न सुरक्षा निकायलाई कडा निगरानी र प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएकी छन्।
१२ समूहबाट सुरक्षा चुनौतीको आकलन
सुरक्षा स्रोतका अनुसार अहिले करिब १२ वटा समूहले चुनाव बहिष्कारको घोषणा गरेका छन्। ती समूहबाट निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ। कम्युनिस्ट धारादेखि राजावादी समूहसम्मलाई निगरानीमा राखिएको बताइएको छ।
राजावादी र अन्य समूह
दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ समूह
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह निकट समूहहरू
शाही युवा शक्ति नेपाल
प्रसाईं हाल जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं को हिरासतमा रहेका छन्। उनका समूहसँग सम्बन्धित पीडीएफ (पब्लिक डिफेन्स फोर्स) र एटीएफ (एनी टाइम फोर्स) लाई पनि सुरक्षा चुनौतीको सूचीमा राखिएको छ।
प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा ज्ञानेन्द्र शाहले जारी गरेको भिडियो सन्देशपछि उनका निकट समूहहरू पनि निगरानीमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ।
कम्युनिस्ट धाराका बहिष्कार समूह
सीपी गजुरेल नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी
धर्मेन्द्र बाँस्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत
विश्वभक्त दुलाल नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी
ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
गजुरेलले समय नपुगी चुनाव गराइएको भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। यता बाँस्तोलालाई ५ फागुनमा पक्राउ गरिएको थियो र उनीसहित केही नेता हाल हिरासतमा छन्।
सुरक्षा संयन्त्रको तयारी
नेपाल प्रहरी ले कार्य विभागका एसएसपी दयानिधि ज्ञवालीको कमान्डमा निर्वाचन सुरक्षा विश्लेषण महाशाखा गठन गरी काम गरिरहेको जनाएको छ। देशभरका प्रहरी इकाइबाट रिपोर्ट संकलन गरी सम्भावित जोखिमको विश्लेषण र रणनीति तयार गरिएको छ।
प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी अबिनारायण काफ्ले का अनुसार निर्वाचन बिथोल्न खोजेको आरोपमा १६ जना हिरासतमा छन् भने २६ जनालाई नियन्त्रणपछि रिहा गरिएको छ।
विगतदेखि बहिष्कारको श्रृंखला
२०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनदेखि नै विभिन्न समूहले चुनाव बहिष्कार गर्दै आएका छन्। २०७४, २०७६, २०७९ र २०८१ का निर्वाचनहरूमा पनि केही समूह सक्रिय थिए।
यद्यपि, सुरक्षा निकायको मूल्यांकनअनुसार बहिष्कार गर्ने समूहहरूले व्यापक रूपमा निर्वाचन बिथोल्ने क्षमता भने नराख्ने आकलन गरिएको छ।
२१ फागुनको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सुरक्षा संयन्त्र उच्च सतर्कतामा रहेको छ। चुनावी वातावरण शान्तिपूर्ण राख्न निगरानी, विश्लेषण र कानुनी कारबाहीलाई तीव्र बनाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
