काठमाडौँ । निर्वाचन आयोग ले पछिल्लो समय निर्वाचनलाई थप मितव्ययी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने दिशामा कदम चालिरहेको जनाएको छ। आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी ले सोमवार आयोजित निर्वाचनको आर्थिक अवस्था तथा महिलाको सहभागितासम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै आयोगले क्रमशः निर्वाचन खर्च घटाउँदै लगेको बताएका हुन्।
भण्डारीका अनुसार विगतका निर्वाचनहरू—विशेषगरी २०६४, २०७० र २०७४ सालमा—निर्वाचन खर्च अत्यधिक हुने, प्रचार सामग्रीको दुरुपयोग हुने तथा अनियन्त्रित खर्च प्रवाह हुने प्रवृत्ति देखिएको थियो। तर २०७९ सालको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ती विकृतिहरू केही हदसम्म नियन्त्रणमा आएको दाबी उनले गरे। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा अझ बढी मितव्ययिता अपनाउँदै खर्च सीमित गर्ने लक्ष्यसहित आयोगले तयारी गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूले गर्ने निर्वाचन खर्चको सीमा वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गरेको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, प्रचार–प्रसारका लागि आवश्यक साधन, घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लाग्ने खर्च, यातायात, खान–बस्न लगायतका पक्षको विश्लेषण गरेर फरक–फरक सीमा तोकिएको उनले जानकारी दिए। यसले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्नुका साथै समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन उम्मेदवारलाई अनिवार्य रूपमा बैंक खाता खोलेर सोही माध्यमबाट मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए। केही उम्मेदवारले बैंक खाता खोल्नसमेत रकम अभाव रहेको गुनासो गरे पनि पारदर्शिता, जबाफदेहिता र स्वच्छ निर्वाचन सुनिश्चित गर्न बैंकिङ प्रणाली आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष रहेको उनले स्पष्ट पारे। बैंकिङ प्रणालीबाहिर खर्च हुने रकम कर तिरेको ‘सेतो पैसा’ नहुन सक्ने तथा कालो धन प्रयोग हुने जोखिम रहने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
भण्डारीले निर्वाचन प्रणाली धनप्रधान नभई नीतिप्रधान हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिए। उनका अनुसार पैसाको बलमा गरिएको निर्वाचनले स्वच्छता, निष्ठा र सुशासन कायम गर्न सक्दैन। निर्वाचन कार्यक्रम, विचार, नीति र जनसमस्याको समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै उनले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई मर्यादित, निष्पक्ष र स्वच्छ निर्वाचनका लागि जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे।
निर्वाचन आचारसंहिता पालनाको विषयमा पनि उनले कडाइ गर्ने संकेत दिए। आचारसंहिता उल्लंघन भए आयोगले आवश्यक कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै उनले सबै दल र उम्मेदवारलाई नियमभित्र रहेर चुनावी गतिविधि सञ्चालन गर्न आग्रह गरे।
महिला सहभागिताको सन्दर्भमा उनले समानुपातिक प्रणालीतर्फ ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या निकै कम रहेको उल्लेख गरे। आयोगले लामो समयदेखि प्रत्यक्षतर्फ पनि महिला सहभागिता बढाउन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्दै आएको भए पनि अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
साथै निर्वाचन आयोगसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिएकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे। तीन वर्षअघि नै नयाँ कानुनको मस्यौदा सरकार र संसदमा बुझाइए पनि त्यसलाई अगाडि बढाउने काम हुन नसकेको उनले बताए। नयाँ कानुन अभावका कारण आयोगले चाहेजस्तो सुधारात्मक कदम चाल्न कठिनाइ भए पनि उपलब्ध कानुनी दायराभित्र रहेर अधिकतम प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिए।
समग्रमा निर्वाचन खर्च नियन्त्रण, पारदर्शिता प्रवर्द्धन, महिला सहभागिता वृद्धि र स्वच्छ निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित आयोग अघि बढिरहेको उनले स्पष्ट पार्दै आगामी निर्वाचनलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र विश्वासिलो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
