काठमाडौं । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र सारङ्गा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा यस संवेदनशील मुद्दाको सुनुवाइ हुने भएको हो ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपश्चात् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको परिधिबाहिर गई पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले उक्त रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा खतिवडाले वर्तमान संविधानअनुसार पूर्व प्रधानन्यायाधीशजस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने स्पष्ट पारेका छन् । निवेदनमा राष्ट्रपतिले संविधानको पालना नगरेको र यस अवस्थामा नेपाली सेनासमेत जिम्मेवार रहेको औँल्याइएको छ ।
साथै, राजनीतिक दलहरू, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, २०८२ भदौ २७ मा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भई धारा ८० बमोजिम शपथ लिएकी सुशीला कार्कीको नियुक्तिमा नियुक्तिकर्ता र नियुक्त भएका दुवैबाट संविधानको धारा ७६ र १३२ (२) को ठाडो उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको छ । यस नियुक्तिलाई बदरभागी बनाउनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ।
डा. खतिवडाले रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई बाधा अड्काउ फुकाउने कुनै अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार नदिएको र संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउने वा संविधानको कुनै धारालाई निष्क्रिय वा उल्लङ्घन गर्ने छुट अधिकार वा विशेषाधिकार प्रदान नगरेको रिटमा स्पष्ट पारिएको छ ।
साथै, संविधानको धारा ३०५ मा गरिएको बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको प्रयोग गर्ने समयावधि पहिल्यै समाप्त भइसकेको अवस्थामा ‘आवश्यकताको सिद्धान्तको सहारा लिन नमिल्ने’ रिटमा उल्लेख छ । यस मुद्दाको सुनुवाइले नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा नयाँ मोड ल्याउने र भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
