काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याउन लागेको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्दै त्यसलाई संसद्मा विस्तृत छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने सरकारी कदम संसदीय लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विपरीत रहेको बताइन् ।
थापाले भूमि सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा संसद्को सार्वभौम अधिकार र संसदीय प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । अध्यादेश जारी गरेर कानुन संशोधन गर्नुभन्दा सम्बन्धित विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरी दफावार छलफलमार्फत निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कानूनमन्त्री सोविता गौतमको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै थापाले विगतमा आफैँले उठाएको संशोधनको एजेन्डा अहिले सरकारमा रहँदा फरक रूपमा प्रस्तुत हुनु विरोधाभासपूर्ण रहेको टिप्पणी गरिन् ।
‘अहिलेको हाम्रो वर्तमान कानूनमन्त्रीज्यू आफैँले हिजो राख्नुभएको संशोधन हिजो राम्रो, हिजो राइट हुने, आज त्यही संशोधन रङ हुने किन भन्ने कुराहरू पनि यहाँ धेरै कुरा उब्जिएको छ,’ उनले भनिन् ।
थापाले कांग्रेसले यसअघि पनि भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रयास हुँदा विरोध जनाएको स्मरण गराइन् । त्यतिबेलादेखि नै अध्यादेशको सट्टा संसद्मा छलफल गरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने पार्टीको अडान रहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।
‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा खेरी पनि नेपाली काँग्रेसले त्यतिबेला यसको विरोध नै जनाएको थियो । यसलाई दफावार रूपमा छलफलमा ल्याएर सदनबाट छलफल गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी त्यतिबेला पनि अडिग थियौँ र आज पनि नेपाली काँग्रेस यही अडानमा छ,’ थापाले भनिन् ।
उनले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशका प्रावधानमाथि संसद्मा पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेर कानुन निर्माण गर्न नहुने धारणा राखिन् ।
