काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि सरकारले लागू गरेको एकद्वार प्रणाली सम्बन्धी निर्णय खारेज गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी गरिएको सम्बन्धित परिपत्र बदर गर्ने आदेश दिएको हो।
सरकारले केही समयअघि सरकारी निकायबाट प्रकाशित हुने विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। उक्त निर्णयले सरकारी विज्ञापन वितरणलाई एकद्वार प्रणालीमा सीमित गर्दै निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो।
निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो। रिटमा सरकारले लागू गरेको व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समान प्रतिस्पर्धा तथा सञ्चारमाध्यमबीचको समान व्यवहारको सिद्धान्तविपरीत रहेको जिकिर गरिएको थियो।
सोही रिटमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको परिपत्र कानुनसम्मत नरहेको ठहर गर्दै त्यसलाई खारेज गर्ने आदेश जारी गरेको हो। अदालतको पूर्ण पाठ (पूर्ण आदेश) भने अझै सार्वजनिक भएको छैन। पूर्ण आदेश सार्वजनिक भएपछि अदालतले कुन संवैधानिक तथा कानुनी आधारमा निर्णय गरेको हो भन्ने विस्तृत व्याख्या आउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस आदेशसँगै सरकारी विज्ञापन वितरणको हालसम्म लागू गरिएको एकद्वार प्रणाली तत्कालका लागि निष्क्रिय हुने भएको छ। यसले निजी सञ्चारमाध्यमलाई पनि सरकारी विज्ञापन प्राप्त गर्ने बाटो पुनः खुल्ने विश्वास गरिएको छ।
सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र समान अवसरको पक्षमा आएको महत्वपूर्ण फैसलाका रूपमा लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारी विज्ञापन कुनै एक माध्यममा सीमित गर्दा निजी सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्था कमजोर हुने, सूचना प्रवाहको विविधता घट्ने तथा स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्थ्यो।
यता सरकारको तर्फबाट भने अदालतको पूर्ण आदेश सार्वजनिक भएपछि आवश्यक अध्ययन गरी आगामी कानुनी तथा नीतिगत निर्णय लिइने अपेक्षा गरिएको छ। पूर्ण आदेश सार्वजनिक भएपछि विज्ञापन वितरणसम्बन्धी सरकारी नीति तथा कार्यविधिमा थप स्पष्टता आउने विश्वास गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको यस आदेशलाई नेपालको सञ्चार क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण कानुनी नजिरका रूपमा समेत हेरिएको छ। यसले सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयमा आगामी नीतिगत निर्णयहरूलाई समेत प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
