काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कर्पस) रिट दायर गरिएको छ।
उक्त रिट ओलीकी पत्नी राधिका शाक्यको तर्फबाट आइतबार दर्ता गरिएको हो। रिटमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गरी थुनामा राखिएको भन्दै तत्काल रिहाइको माग गरिएको छ। अदालतले रिट दर्ता गरी सोमबारका लागि प्रारम्भिक सुनुवाइको मिति तोकेको छ।
रिट निवेदनमा ओलीमाथि लगाइएको आरोपहरू राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको दाबी गर्दै, संविधानद्वारा प्रत्याभूत व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन गरिएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, बिना पर्याप्त कानुनी आधार थुनामा राख्नु मानवअधिकारको उल्लंघन भएको पनि जिकिर गरिएको छ।
पक्राउको पृष्ठभूमि
गत चैत १४ गते शनिबार “जेनजी आन्दोलन” का क्रममा सार्वजनिक सुरक्षा उल्लंघन तथा दमन गरेको आरोपमा प्रहरीले केपी शर्मा ओलीसहित पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो।
सरकारी पक्षले आन्दोलनका क्रममा राज्य शक्तिको दुरुपयोग भएको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। यद्यपि, एमालेले उक्त कदमलाई राजनीतिक प्रतिशोधको हिस्सा भन्दै विरोध जनाउँदै आएको छ।
स्वास्थ्य अवस्था र अस्पतालमा राखिएको
पक्राउपश्चात् स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको भन्दै ओलीलाई हाल त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ। चिकित्सकहरूको निगरानीमा रहेका ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे नियमित अपडेट भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
एमालेको प्रतिक्रिया
नेकपा एमालेले आफ्नो शीर्ष नेतृत्वमाथि भएको गिरफ्तारीलाई पूर्ण रूपमा गैरकानुनी र पूर्वाग्रही ठहर गर्दै यसको राजनीतिक र कानुनी रूपमा कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ।
पार्टीका नेताहरूले सरकारको कदमले लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्। साथै, देशभर विरोधका कार्यक्रमहरू समेत घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।
अब के हुन्छ ?
सोमबार हुने प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदालतले थुनाको वैधता पक्राउको प्रक्रिया संविधानअनुसारको अधिकारको प्रयोग जस्ता विषयमा छलफल गर्नेछ।
यदि अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट स्वीकार गरेमा, केपी शर्मा ओलीलाई तत्काल रिहा गर्ने आदेश आउन सक्नेछ। अन्यथा, मुद्दा नियमित प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ।
