काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत नेपाल ले रवि लामिछाने सम्बन्धी मुद्दामा अभियोग पत्र संशोधनका लागि दिइएको निर्देशनसँग जोडिएका कागजातहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाउन आदेश दिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी“], कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफल ले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेल को संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीको लिखित जवाफमा उल्लेख भए पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पेस नगरेको ‘टिप्पणी आदेश’को प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा झिकाउन निर्देशन दिएको छ।
यसअघि २०८२ पुस ३० गते मातहतका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अभियोग पत्र संशोधनका लागि निकास दिने आदेश भएको थियो। त्यसै क्रममा २०८२ माघ २ गते ‘त्रुटि सच्याई’ गर्दै विचाराधीन मुद्दाका सबै प्रतिवादीमाथि दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्न निकास दिएको विवरण रुपन्देही कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख थियो।
तर, उक्त माघ २ गतेको ‘टिप्पणी आदेश’को प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अदालतमा पेस नगरेपछि सर्वोच्चले सम्बन्धित कागजातसहित प्रमाणहरू झिकाउन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले आवश्यक कागजात झिकाई २०८२ चैत ९ गते तोकिएको पेशीमा ‘हेर्न नमिल्ने न्यायाधीश’ बाहेकको इजलाससमक्ष नियमअनुसार पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। अदालतको यो आदेशपछि अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना रहेको छ।
