काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुरु हुन अब एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा सर्वोच्च अदालतले कानून व्यवसायीलाई ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’ उपाधि प्रदान गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । निर्वाचन नजिकिएको संवेदनशील समयमा यस्तो प्रक्रिया सुरु गरिनुले न्यायिक वृत्त तथा कानूनी समुदायमा चर्चा र बहस सिर्जना गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले केही न्यायाधीशहरूको असहमति र सावधानीका सुझावबीच न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला, बालकृष्ण ढकाल, मेघराज पोखरेललगायत सदस्य रहेका छन् । उक्त समितिले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरणसम्बन्धी प्रक्रिया, सिफारिस र आवश्यक अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएको स्रोतले जनाएको छ ।
केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतको ‘फूल कोर्ट’ अर्थात् सबै न्यायाधीश सम्मिलित बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राउतले वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा केही न्यायाधीशहरूले निर्वाचन नजिकिएको अवस्थामा यस्तो निर्णयले न्यायालयको तटस्थता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै हतार नगर्न सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले बरु मापदण्डको पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा स्पष्टता आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
न्यायाधीशहरूको चिन्ता अनुसार अहिले सक्रिय कानून व्यवसायीहरू मध्ये धेरैजसो कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक विचारधारा वा गतिविधिसँग जोडिएका हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्दा न्यायालयको निष्पक्षता र तटस्थतामाथि शंका उत्पन्न हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।
सर्वोच्च अदालत सम्बद्ध स्रोतका अनुसार केही न्यायाधीशहरूले “अरू बेला मौन बसेर निर्वाचनकै बेला यस्तो प्रक्रिया अघि बढाउँदा संस्थामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ” भन्ने आवाज उठाएका थिए, तर त्यसमा व्यापक सुनुवाइ नभएको बताइएको छ ।
यसअघि करिब दुई वर्षअघि झण्डै डेढ सय कानून व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको थियो । त्यो प्रतिवेदन न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतकै संयोजकत्वमा सपना मल्ल प्रधान, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी सदस्य रहेको समितिले तयार पारेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरणको विषय नेपालमा विगतदेखि विवादरहित भने छैन । २०७४ साल साउनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतले एकैपटक २७२ जना अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरेको थियो । त्यस निर्णयमाथि मनोमानी भएको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि २०७७ सालमा वरिष्ठ अधिवक्तासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिएको थियो ।
हालको व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च वा उच्च अदालतमा कम्तीमा १५ वर्ष सक्रिय रूपमा वकालत गरेको कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि योग्य मानिन्छन् । पहिले अधिवक्ताको अनुमतिपत्र लिएको अवधि मात्र गणना गर्ने प्रचलन थियो, तर त्यसले वास्तविक सक्रिय अभ्यासको प्रतिबिम्ब नदेखाएको भन्दै आलोचना भएपछि १५ वर्ष सक्रिय कानून व्यवसाय गरेको प्रमाण तथा बहस गरेका मुद्दाका फैसला पेश गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरिएको हो ।
तर नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि अर्को विकृति थपिएको भन्दै कतिपय न्यायाधीशहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार केही कानून व्यवसायीले चर्चित मुद्दामा वकालतनामा थपेर नाम मात्र दर्ता गराउने, बहस नगरी पनि नाम जोड्ने जस्ता अभ्यास बढेको देखिएको छ । यसले न्यायिक प्रक्रियामा गुणस्तरीय प्रतिनिधित्वको प्रश्न उठाएको र मापदण्डलाई अझ स्पष्ट र कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ ।
अहिलेको प्रचलित मापदण्ड अनुसार पूर्णकालीन रूपमा अन्य पेशा, सरकारी सेवा, सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालयमा कार्यरत व्यक्तिलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान नगर्ने व्यवस्था छ । तर अध्यापनसँगै सक्रिय रूपमा कानून व्यवसाय गर्नेहरूलाई भने यो प्रतिबन्ध लागू हुँदैन ।
कानून व्यवसायी ऐनअनुसार पेशामा दीर्घकालीन योगदान, विधिको शासन प्रवर्द्धन तथा न्यायिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका कानून व्यवसायीलाई सम्मानस्वरूप ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’को उपाधि दिइन्छ । नेपालमा २०१३ सालदेखि यस्तो उपाधि प्रदान गर्न थालिएको इतिहास छ । सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकले अन्तिम निर्णय गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि प्राप्त व्यक्तिले अदालतमा बहस गर्दा कम्तीमा एक जना अधिवक्तालाई साथमा लैजानुपर्ने प्रावधान पनि छ । यसलाई कानूनी पेशामा नयाँ पुस्तालाई मार्गदर्शन र अनुभव हस्तान्तरण गर्ने अभ्यासका रूपमा लिइन्छ ।
यद्यपि निर्वाचन नजिकिएको अवस्थामा यस्तो निर्णय अघि बढाउनु उपयुक्त हो वा होइन भन्ने विषयमा कानूनी क्षेत्रभित्र बहस जारी रहेको छ । केहीले यसलाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया मानेका छन् भने कतिपयले समयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
