काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन प्रक्रियामा फेला परेका नयाँ प्रमाण झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
आइतबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट अभियोगपत्र संशोधनसँग सम्बन्धित थप सक्कल प्रमाण कागजात झिकाउन आदेश गरेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले इजलासमा बहस गर्दै अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि नयाँ प्रमाण फेला परेको दाबी गर्दै त्यसकै आधारमा अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको जिकिर गरेकी थिइन् ।
इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘अभियोगपत्र दायर भइसकेपश्चात् थप प्रमाण फेला परेको भन्दै अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको भन्ने जिकिर लिइएको हुँदा, सो संशोधनसँग सम्बन्धित फेला परेका थप सक्कल प्रमाण कागजातहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाई आएपश्चात् नियमानुसार अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेश गर्नुहोला ।
आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको थियो । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको बहसपछि इजलासले प्रमाण झिकाउन आदेश दिएको हो ।
यसअघि माघ ८ गते न्यायाधीश शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर न्यायाधीश ढकालले हेर्न नमिल्ने भएपछि सो पेसी स्थगित भएको थियो । त्यसअघि माघ ६ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको थियो ।
युवराज सफल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी लगायतले माघ ४ गते छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले रवि लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन् । माघ २ गते जिबी राईसहित अन्य प्रतिवादीको पनि अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिइएको थियो ।
निवेदकहरूले उक्त निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै मान्यता पाउन र कार्यान्वयन हुन नसक्ने माग गरेका छन् । साथै, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगलाई कमजोर बनाउने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
