काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले उक्त रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।
युवराज सफल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीसहितले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। ती सबै रिट आइतबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका हुन्।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले पुस ३० गते रवि लामिछानेमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन्। त्यसपछि माघ २ गते जिबी राईसहित अन्य प्रतिवादीहरूको अभियोग संशोधन गर्न पनि अनुमति दिइएको थियो।
रिट निवेदकहरूले उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै बदर गर्न माग गरेका छन्। साथै, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अपराधलाई कमजोर बनाउने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णय रोक्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग पनि रिटमा गरिएको छ।
