काठमाडौं । सरकारले नेपाल विदुत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएपछि कुलमान घिसिङ न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै उनी बुधबार सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
उनले सरकारको निर्णय बदर गर्नका साथै आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनस्थापना गर्नुपर्ने माग सहित उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् । नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगायतलाई उनले विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च रिट निवेदन दिएका छन् ।
सरकारले गत सोमबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउँदै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।
वि.सं.२०७८ साउन २५ मा दोस्रो पटक विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका कुलमान घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल आगामी साउन २४ मा सकिँदै थियो ।
