काठमाडाैं – सरकारले शुक्रबार राति ढिलो गरेर तीनवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार राति बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न कानुन संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको हो ।
ती अध्यादेशहरूमा सरकारी फाइल ७ दिनभन्दा बढी घुमाउन नपाइने, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकता, लगानी, र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउन विभिन्न व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको छ ।
सरकारको कार्यसम्पादन सरलीकरण गर्दै ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशमार्फत संशोधन हुने कानुनमा सरकारका कामको सम्पादन सरलीकरण ७ दिनभित्र नभए कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको हो ।
गैरआवासीय नेपालीको सुविधा : गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरूले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउनेछन् । उनीहरूले अब नेपालमा कम्पनी दर्ता गर्न र सञ्चालन गर्न विदेशी लगानी अनुमति लिनु नपर्ने प्रावधान राखिएको छ । साथै एनआरएनले नेपालमा कम्पनी खोलेर कर्मचारी सेयरसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
श्रमिक र सरकारी कामकाजमा सुधार : श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याइएको छ । नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन छरितो बनाउन ७ दिनभित्र निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि तोकिएको समयसीमा भित्र निर्णय भएन भने सम्बद्ध अधिकारीलाई कारबाही गरिनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा र शिक्षामा सुधार : सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई क्रमशः अनिवार्य गरिँदै जानेछ । निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ ।
कसुरजन्य सम्पत्ति र कानुनी सुधार : कसुरजन्य सम्पत्ति र अपराधमा प्रयोग भएका साधन जफत गर्ने प्रावधान लागू गरिनेछ । पुनरावेदन गर्दा बिगो वा जरिवाना धरौटी राख्न नसक्नेहरूका लागि सुरुमा बिगोको १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राजस्व र विशेष आर्थिक क्षेत्र : तीन करोडसम्मको राजस्व विवादमा अब राजस्व चुहावट अनुसन्धान विभागले निर्णय गर्न सक्नेछ । राजस्व चुहावट मुद्दामा जरिवाना र बिगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र उत्पादनमूलक उद्योगसँगै सेवामूलक उद्योग स्थापना गर्न पनि अनुमति दिइनेछ ।
नयाँ आर्थिक सम्भावना र योगमाया विश्वविद्यालय : योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी संस्थागत सुधारको प्रयास गरिएको छ । नेपाली आइटी कम्पनीले अब विदेशमा लगानी गर्न, शाखा कार्यालय खोल्न र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल रूपान्तरण : सेवा प्रवाहमा नागरिक एपको प्रयोगलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ । यसले सरकारी सेवा लिन प्रक्रिया छरितो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले ल्याएको यी अध्यादेशले प्रशासनिक सरलता, लगानी मैत्री वातावरण र नागरिक सुविधामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।
