काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनविरुद्ध परेको रिट खारेज भएको छ ।
प्रभु बैंकमा पुनः नियुक्ति बदरको माग गर्दै अधिवक्ता अनिता थापाले रिट दिएकी थिइन् । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र प्रकाश खरेलको इजलासले शेरचनलाई सीईओमा गरिएको नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको ठहर गरी बुधबार रिट निवेदन खारेजीको फैसला गरेको हो ।
शेरचनको नियुक्ति ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’को प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता अनिता थापा केसीले २०७९ माघमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ र प्रभु बैंकका सञ्चालकलगायत १६ व्यक्ति तथा संस्थालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
प्रभु बैंकले सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकलाई प्राप्ति गरेपछि बैंक सञ्चालक समितिले शेरचनलाई नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एउटै बैंकमा दुई कार्यकालभन्दा बढी नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था छ ।
सो ऐन २०७३ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि २०७९ माघमा भएको शेरचनको नियुक्ति दोस्रो कार्यकाल हो । यही आधारमा शेरचनको नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको भन्दै रिट खारेज भएको हो ।
