काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा संविधानको बेवास्ता गर्दै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्न ढिलाइ गरेका कारण सर्वोच्च अदालतमा यही श्रावण २० गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुने भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानतः परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, बहालवाला प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुन छ दिन मात्र बाँकी रहेको स्थितिमा पनि परिषद्को बैठक बोलाइएको छैन ।
यसले गर्दा एक महिनाअगावै नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानको मिचिएको छ । पछिल्लो पटक बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक बहालवाला प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई नियुक्त गर्न हतार हतारमा गत वैशाख २५ गते बसेको थियो ।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने र अन्य सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेको अवस्थामा भने कानूनमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को सदस्यका रूपमा सहभागिता जनाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
