काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशसिंह राउत र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले बुधबार यस्तो आदेश गरेको हो।
अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दले संघीय संसद सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट दायर गरेका थिए।
‘२०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ उक्त आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको मूल कार्य व्यवस्थापिकीय प्रकृतिको कार्य नै हुने देखिन्छ। संघीय सांसद वा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिँदैन। यस स्थितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रदेश योजना आयोग वा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका विषयमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद आफैले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था पनि रहन्छ।’
‘आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ४४५ को व्यवस्था र सो व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि बनेको विनियोजन ऐन, २०८० का व्यवस्था समान उद्देश्यले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु र राष्ट्रिय सभाका सदस्यका बीच फरक मापदण्ड अपनाएको समेत देखिन्छ’, संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयन सम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने गरी सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा ९अर्थात् संघ र प्रदेश समेतबाट अरबौं रकम ० केही खास जनप्रतिनिधिहरुको वैयक्तिक तजविजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यता अनुकूल हुने देखिँदैन। यसमा सरकारी कोषको रकम खर्च गर्दा अपनाउनु पर्ने पारदर्शिता र जबाफदेहिता सम्बन्धी विषय पनि विचारणीय बन्न जाने देखिन्छ।’
