काठमाडौं । २१ राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा समयमा नै नबुझाएको पाइएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार दर्ता भएका कुल ११२ राजनीतिक दलमध्ये २१ वटाले तोकिएको समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएनन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४१ अनुसार दलहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र त्यसको एक महिनाभित्र आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर ती दलले समयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर ४ वटा दलले स्पष्टीकरण बुझाए । स्पष्टीकरण बुझाएकामध्ये दुई वटा दलले साथमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पनि बुझाए । चार वटा दलले तोकेको समय भन्दा ढिलो स्पष्टीकरण पेश गरे भने आठ वटा दलले भने स्पष्टीकरण पनि पेश गरेनन् । पाँचवटा राजनीतिक दलले भने दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नै बुझाएका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने १६ मध्ये सोधेको स्पष्टीकरण समयमा नै बुझाउने चार वटा दललाई १५/१५ हजार र बाँकी १२ वटा दललाई २०/२० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ५ मध्ये दुई दलले स्पष्टीकरण पेश गरे तर लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएनन् । ३ वटा दलले स्पष्टीकरण समेत दिएनन् । स्पष्टीकरण दिएका दुई वटा दललाई आयोगले १५/१५ हजार र स्पष्टीकरण नबुझाउने तीन वटा दललाई २०/२० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ११२ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ८२ वटा राजनीतिक दलले समयमै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाए । ९ वटा राजनीतिक दलले भने ढिलो गरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाए । ढिलो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने दललाई भने आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका ८२ राजनीतिक दलमध्ये ३९ वटा दलले भने लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै आयोगले जनही ७ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समयमा नबुझाउने ढिला बुझाउने र सार्वजनिक नगर्ने दलहरुलाई कारबाही गरेर ६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने आयोगले जनाएको छ ।
