काठमाडाैँ । द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील २० वटा संस्थाले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्राचार गरेका छन् । सरकारले ल्याएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा असहमति जनाउँदै ती संस्थाले राष्ट्रसंघलाई पत्राचार गरेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । यो विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस र मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ उच्च आयुक्त मिसेल बाचले जेरियालाई पत्र पठाएका हुन् ।
नेपाल सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम नल्याएको उनीहरूको भनाइ छ । पत्रमा आठ वर्ष अघिदेखि सर्वोच्च अदालतले उक्त विधेयकमा आममाफी, अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरू, पीडितहरूलाई पीडकहरूसँग मध्यस्थता गर्न जोड्ने जस्ता प्रावधानहरू विरुद्ध आदेश दिएको थियो । तर, सरकारले ल्याएको विधेयक अदालत, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता विरुद्ध गएको जनाइएको छ ।
पत्रमा विधेयकमा धेरै त्रुटि रहेको जसमा हत्या र यातनाबीचको भिन्नतालाई सामान्य रूपमा राखिएको छ भने यसका सबै मुद्दाहरू विशेष अदालतमा चलाउने तर पुनरावेदन नहुने प्रावधान रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
