आठौंमा जस्तै नवौंमा पनि महाधिवेशनले सम्पूर्ण नेतृत्व चयन गर्यो । यो महाधिवेशनबाटै १४ वर्ष पार्टी नेतृत्व गरिसकेका माधव नेपाललाई पराजित गर्दै ओली अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । बहुपदीय प्रणाली र महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्थाले एमालेमा युवा पुस्तालाई समेत नेतृत्वमा ल्यायो ।
जस्तो– पार्टीका पुराना नेताहरु बीच विद्या भण्डारी लगातार उपाध्यक्ष निर्वाचित भइन् । उपाध्यक्ष पदमा रहेकै कारण राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने सहज योग्यता पनि बन्यो । महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणालीकै कारण राष्ट्रपति भण्डारी मात्रै नभएर थुप्रै युवा नेताहरु एमाले नेतृत्वमा पुगे ।
पुराना नेताहरुलाई उछिन्दै विष्णुप्रसाद पौडेल, घनश्याम भुसाल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई जस्ता नेताहरु पदाधिकारी बन्नुमा एमालेले अपनाएको निर्वाचन प्रणाली नै महत्वपूर्ण आधार थियो । अर्का उदाहरण हुन्, ठाकुर गैरे । वरिष्ठ नेताले नपत्याएका, तर अनेरास्ववियूका अध्यक्ष रहिसकेका गैरे देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिको मन जित्दै आठौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।
‘नेतृत्वको लोकतान्त्रीकरण गर्ने उद्देश्यले लिइएको यो प्रणालीले नेतृत्व निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । तर अहिले ल्याइएको विधान संशोधन प्रस्तावले त्यसलाई रोक्छ,’ ओली निकटकै एक नेता भन्छन् । उनलाई लाग्छ– यो प्रस्ताव पारित हुँदैन ।
तर महाधिवेशनबाट सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुँदा नेतृत्वलाई काम गर्न समस्या भएकाले संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको ओली निकट नेताहरु बताउँछन् । २५ साउनको बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पनि यो तथ्य लुकाएनन् । ‘अध्यक्ष र अरु पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुँदा अलिकति क्षेत्राधिकार, अलिकति अध्यक्षको ओभरअल नेतृत्वमा कहीं न कहीं समस्या सिर्जना गर्यो । त्यही अनुभवबाट परिमार्जन खोजेका छौं,’ उनले भने ।
तर शक्तिशाली नेतृत्व हुँदैमा विवाद नहुने र पार्टी एकताबद्ध रहने आधार भने विगतको नजीरले पुष्टि गर्दैन । २०५४ सालमा एमाले विभाजित हुँदा महाधिवेशनबाट पदाधिकारी चयन हुने प्रणाली थिएन । माधव नेपाल शक्तिशाली महासचिव नै थिए ।
अरू पार्टीहरुमा पनि त्यस्तै देखिन्छ । २०५९ सालमा नेपाली कांग्रेस विभाजित हुँदा सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उचाइ र शक्ति अन्य नेताहरुसँग तुलना नै हुँदैनथ्यो । तीन दशक बढी नेतृत्वमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले पनि पार्टी विभाजन र अन्तरविरोध हल गर्न सकेका छैनन् । गएको ५ पुसमा नेकपा विभाजित हुँदा पनि ओली, प्रचण्ड र नेपाल शक्तिशाली नै थिए ।
‘केपी ओलीले अगाडि बढाएको प्रस्ताव भनेको एमालेलाई कांग्रेसकरण गर्नेतिर देखिन्छ । यो ठीक बाटो होइन,’ एकजना नेता भन्छन् । तर कांग्रेसले भने चौधौं महाधिवेशनबाट कोषाध्यक्ष बाहेक सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य समेत महाधिवेशनबाट निर्वाचित गर्दैछ ।
जबकि कांग्रेसमा शक्तिशाली सभापतिको व्यवस्था थियो । सभापति र केही सीमित केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुन्थे । बाँकी पदाधिकारी र ७५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनित गर्थे । बाह्रौं महाधिवेशनपछि कांग्रेसमा सभापति र महामन्त्री हलबाट निर्वाचित हुन थाले । तेह्रौंमा सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुने र बाँकी पदाधिकारी मनोनित हुन थाले । पछिल्लो महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा ८० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पनि हलबाट निर्वाचित भए ।
चौधौं महाधिवेशनमा कांग्रेसले नेतृत्वको लोकतान्त्रीकरण मात्रै नभएर समावेशीकरणलाई समेत अपनाउँदैछ । महाधिवेशन हलबाट एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र आठ सहमहमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्दैछ । सहमहामन्त्री समावेशी संरचनाका आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
‘कुनै बेला ७५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र बहुमत पदाधिकारी सभापतिले चयन गर्थे । अहिले कोषाध्यक्ष र २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मात्रै सभापतिले चयन गर्न पाउनेछन्,’ नेता रामहरि खतिवडा भन्छन् ।
अर्थात्, कांग्रेसले एमाले हिँडेको बाटो समात्ने प्रयास गरिरहँदा एमालेले भने कांग्रेसले छाडेको शक्तिशाली नेतृत्वको प्रस्ताव ल्याएको छ । अझ अधिवेशन गर्ने प्रणाली पनि कांग्रेसकै जस्तो प्रयोगमा ल्याउने एमालेले निर्णय गरिसकेको छ । गत १७ साउनको बैठकबाटै देशभर एकैसाथ ३ असोजमा वडा र ९ असोजमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दैछ । यसअघि भने जिल्ला नेतृत्वको निर्णयका आधारमा मातहतको अधिवेशन हुने गरेको थियो ।
