काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत गुमाएर पदमुक्त भएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि रस्साकस्सी र सांसदहरूको लेखाजोखा सुरु भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त सदस्यलाई वैशाख ३० गते साँझ ९ बजेभित्र प्रधानमन्त्री पदमा दावी पेश गर्न सूचना जारी गर्नुभएको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन विपक्षी दलहरूलाई पनि सहज भने छैन ।
राष्ट्रपतिको आह्वानसँगै अब प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूले बहुमत सांसदको सहमति सहितको पत्र राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएर सरकार निर्माणको दावी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह सहमत छ । तर, प्रतिनिधिसभामा सोमबार देखिएको अंकगणितका आधारमा अहिलेकै अवस्थामा गठबन्धन सरकार बन्ने देखिँदैन । मतदानमा प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा १ सय २४ सांसद देखिए । सरकार गठन गर्नको लागि प्रतिनिधिसभामा हाल कायम रहेका सांसद संख्याको बहुमत अर्थात १ सय ३६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
प्रतिनिधिसभामा अहिले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८ र जसपाका ३२ सांसद छन् । यी तीन दल मिल्ने हो भने बहुमत त पुग्छ, तर कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने पक्षमा जसपाका १६ जना सांसद मात्र छन् । जसपाका बाँकी सांसदहरुले नयाँ सरकार गठनमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेका छन् ।
अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सोमबार साँझ नै विज्ञप्ति निकालेर नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी नहुने बताइसक्नुभएको छ । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सिंगो जसपाको समर्थन लिनु आवश्यक छ । जसपाको पूर्ण समर्थन नजुटेको अवस्थामा संसदमा बहुमत पु¥याउन असम्भव छ ।
संसदमा रहेका ३ जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटे पनि बहुमतको सरकार गठनको लागि अन्य ९ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । यस्तो, अवस्थामा बहुमतको सरकार गठन गर्नको लागि तटस्थ रहेको जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई मनाउने र नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षले भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । तर, तत्काल यो सम्भावना पनि देखिदैन ।
राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र दुई वा दुई भन्दा बढी दलले बहुमतसहित दावी पेश गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सरकार गठनको बाटो खुल्ला हुनेछ । उक्त धारामा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउनसक्ने व्यवस्था छ ।
सरकार गठनको प्रक्रिया यो धारामा छिरे प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले संसदीय दलको नेताको हैसियतले पुनः केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ ।
