ओली सरकार ढलेपछि के अब संसद् क्रमशः विघटनतर्फ जाला त ? प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र संसद्को गणितीय वस्तुस्थितिले त्यसकै सम्भावना देखाउँछ। त्यसअघि राजनीतिले केही खुड्किला पार गर्नेछ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न सोमबारै आह्वान भएको छ। उक्त धारामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री बन्न चाहनेले प्रतिनिधिसभामा बहालवाला सदस्यको बहुमत पुर्याउनुपर्छ। प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सदस्यमध्ये एमालेतिर गएका ४ जनालाई माओवादीले निष्कासन गरेको छ। बाँकी सदस्यमध्येबाट १ सय ३६ ल्याउन सक्दा बहुमत पुग्छ।
संसदीय गणितअनुसार कुनै पनि नेतालाई बहुमत पुर्याउन सहज छैन। प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्दा बहुमत पुर्याउनसक्ने राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता चाहिन्छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अघि सारेर माओवादी र जसपाको समर्थन खोज्ने एउटा गृहकार्य भइरहेको छ।
कांग्रेस र माओवादी यसमा एक ढिक्का छन्। जसपा भने दुई भागमा विभाजित छ। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६३ मध्ये २ जना निलम्बित छन्। उसको मत ६१ छ। माओवादीसँग ४९ सदस्य छन्। दुइटा जोड्दा जम्मा १ सय १० पुग्छ। ३४ सदस्यीय जसपाका पनि दुई सदस्य निलम्बित छन्। ३२ मतमा दुई खेमाका १६-१६ छन्।
अन्ततः दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्ने सम्भावना झिनो देखिन्छ। राष्ट्रपतिबाट निर्धारित बिहीबार साँझ ९ बजेभित्र त्यसको प्रस्ट खाकासहित दाबी नपरे संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिमको सरकार बनाउने बाटो खुल्छ। त्यो व्यवस्था सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने हो। त्यो अवस्था आए पुनः केपी शर्मा ओलीकै पालो आउँछ। अन्नपूर्ण पाेस्टमा खबर छ।
