पोखरा / गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएपछि नयाँ राजनीतिक अध्याय सुरु भएको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तुत गर्दै यसअघि मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेकाले पोखरेल नै मुख्यमन्त्रीको दावेदार रहने निश्चित छ ।
विपक्षी दलको गठबन्धनले सोमबार नै नयाँ सरकार गठनको दावी गर्ने गरी तयारी थालेको छ । काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरुले सोमबार नै नयाँ सरकार गठनको दावी पेश गर्ने काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए ।
गण्डकी प्रदेशसभामा ६० जना सदस्य छन् । त्यसमध्ये एमालेका २७ जना सांसद छन् । मनाङ ‘ख’बाट स्वतन्त्रमा निर्वाचित सांसद दीपक मनाङे पछिल्लो समय पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा सामेल रहेका कारण उनले एमालेलाई नै समर्थन गर्ने सम्भावना बढी छ । यदि उनले एमालेलाई समर्थन गरेको अवस्थामा एमालेसँग २८ मत हुनेछ । नयाँ सरकार गठनका लागि ३१ मत आवश्यक पर्छ ।
काँग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादीसँग जम्मा २९ मत छ । त्यसमध्ये सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मतदान गर्न नपाउने भएकाले विपक्षी गठबन्धनसँग २८ मतमात्र रहन्छ । त्यसैले नयाँ सरकार गठनका लागि तीन सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले यसअघि नै विपक्षी गठबन्धनलाई समर्थन जनाउने घोषणा गरिसकेको छ । त्यसैले विपक्षी गठबन्धनले ३१ जनाको समर्थन रहेको दावी गर्दै आएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको राजीनामासँगै प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेका छन् । सोहीअनुसार विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट तीन दिनभित्रै बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउने काँग्रेसका सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले बताए ।
अब मुख्यमन्त्री को बन्छ ?
यसअघि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा ४ पार्टीको सहमतिमा भावी मुख्यमन्त्रीमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रस्ताव गरिएको छ । काँग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जनता समाजवादी पार्टीका २ गरि २८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
पछिल्लो समयमा जनमोर्चाको औपचारिक निर्णयसँगै काँग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छ । तर, पनि जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अचानक बिरामी भएर अविश्वास प्रस्ताव रोकिएपछि विभिन्न कोणबाट आशंका उब्जिरहेको छ ।
तत्काल विपक्षी गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरे पनि सरकार विश्वासको मत लिने अवधिसम्म अनेक चलखेल नहोला भन्न सकिन्न ।
