– सरिता गिरी
११०औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको सन्दर्भमा हामीले महिला आन्दोलनलाई पछाडि फर्केर हेर्दा धेरै उपलब्धिहरू हासिल गरेको अनुभव हुन्छ । तर अहिले पनि हामी राजनीतिक संक्रमणकै अवस्थामा छौं । महिला आन्दोलन अहिलेसम्म पनि गाउँ–गाउँसम्मका महिलासम्म पुग्न सकेको छैन । कृषक र अनौपचारिक श्रमिक महिलासम्म यो आन्दोलन पुग्न सकेको छैन । यस्तै, नागरिकताको सवालमा पनि यो देशका महिलाहरू दुई खण्डमा विभाजित छन् । सम्पूर्ण महिलाहरू समान नागरिक हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रवाद र जातिवादले यहाँको महिला आन्दोलन विभाजित बनाइदिएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा हामीले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेपनि महिलाहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ ।
कानून संविधानको प्रस्तावनामा आयो । मौलिक हकअधिकार धेरै राम्रा र प्रगतिशील छ । तर कानून आफ्नो स्थानमा छ भने समाज आफ्नो स्थानमा । त्यो कानूनको चेनता अहिलेसम्म समाजमा पुगिसकेको छैन । ज्ञान र अनुभवको आधारमा चेतनाको विकास हुन्छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कानूनको आधारमा चेतनाको विकास गर्ने हो । न्यायपालिका, प्रहरी, प्रशासनको अनुभवको आधारमा चेतना फैलाउन धेरै कामहरू गर्न बाँकी छन् । अहिले पनि महिलाविरूद्ध हुने हिंसामा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन । महिलाहरू घरेलु हिंसा, सार्वजनिकस्थलमा हुने हिंसा र राजनीतिकरूपमा पीडित छन् । कानूनको आधारमा सचेतना विस्तारका लागि सरकारले न्यायपालिकामा धेरै लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रहरी प्रशासनमा पनि महिला अधिकारीहरू कसरी स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्छन्, त्यसको बारेमा पनि सोच्नुपर्ने जरूरी छ ।
लैंगिक समानताका विषयहरूमा जनचेतना फैलाउन सकिएको छैन । यसमा राज्य र जनप्रतिनिधिहरूको पनि कमजोरी छ । महिलाविरूद्ध गरिएको धेरै हिंसाहरूमा जनप्रतिनिधिहरूको नै सहभागिता रहेको देखिन्छ । समाज जहिले पनि परम्परागत र रूढिवादी छ । परम्परागत वा रूढिवादी समाजलाई परिवर्तन गर्नका निम्ति राज्यले वैकल्पिक संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्दछ । इच्छाशक्ति र उद्देश्य प्रष्ट नभइकन हामीले त्यति सजिलो लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौं ।
हाम्रो समाजवादी पार्टीले समानुपातिक समावेशिता, लैंगिक समावेशिता लगायतका मुद्दा उठाउँदै आएको छ । तर पनि प्रदेश २ को सरकारमा महिलासँग न्याय हुन सकेको छैन । किनभने महिला समावेशीकरणको समस्या पूरै राष्ट्रकै हो । यसको सुरूवात गर्नुपर्ने हो संघीय सरकारबाट । संघीय सरकारले पनि ३३% महिलालाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गराएको छैन । संसदको समितिहरूमा त महिलालाई ल्याइयो तर कार्यकारी पदमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व छैन । योे समस्याबाट कुनै पनि प्रदेश सरकार अछुतो छैन । प्रदेश २ मा राजपा र समाजवादी पार्टी दुवैको संयुक्त सरकार हो । त्यसले यसको जिम्मेवारी दुवै दलले लिनुपर्छ । त्योभन्दा पनि हामी पहिला संघबाट सुरू गरौं, त्यसपछि प्रदेशमा पनि आउँछ । महिलालाई कार्यकारी पद किन नदिने ? शिक्षित महिलाहरू सांसद भएका छन् । यसमा प्रदेश सरकार पनि चुकेकै हो ।
प्रदेश २ मा हाम्रै पार्टीको मुख्यमन्त्री भएपनि, समानुपातिक समावेशिता जुन मधेश आन्दोलनबाट आएको हो, यसमा मुख्यमन्त्रीले अग्रसरता लिएर सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । मुख्य समस्या हाम्रो निर्वाचन पद्धति नै हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिबाट महिलाहरू निर्वाचित भएर आउन सकिरहेका छैनन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित पुरूषहरूको के भनाइ छ भने हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छौं, हाम्रो महत्व बढी हुनुपर्ने । यो कुरा संघमा पनि देखा परिरहेको छ र प्रदेशमा पनि । निर्वाचनमा धेरै पैसा खर्च गर्ने, निर्वाचन जितेर आएपछि त्यो पैसा उठाउन सक्नुप¥यो । यो एउटा भ्रष्टाचारको विषयवस्तु पनि बनेको छ । त्यसैले, ३३% महिलालाई सरकारको कार्यकारी पदमा राख्नका लागि निर्वाचन पद्धतिमा पनि सुधारको आवश्यकता छ । एकातिर समानुपातिक समावेशी भन्ने तर निर्वाचन पद्धतिले महिलालाई तल्लो स्थानमा राख्ने गरेको देखिन्छ । भनेपछि समानुपातिक समावेशिता सिद्धान्तबाट आएका महिलाहरूलाई सरकारले नै कमजोर बनाइरहेको छ । त्यसले देखाउनका लागि मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व गराएर हुँदैन ।
हाम्रो बटमलाइन के हो भने अन्तरिम संविधानमा नागरिकताको सम्बन्धमा जुन कानूनी व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई नेपालको संविधान २०७२ को धारणा बनाइयोस् । राष्ट्रियताको कुरामा पहाडी मूलले मात्र नेपालको राष्ट्रवाद वा राष्ट्रियताको प्रतिनिधित्व गर्ने र फरक समुदायका महिला (मधेशी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी)ले नेपाली राष्ट्रियताको प्रतीक हुन नसक्ने मानसिकता छ । पञ्चायतकालमा नागरिकताको जुन प्रावधान थियो अहिलेको संविधानले त्यहीं परम्परालाई पुनर्जीवित गरेको छ । पुनर्जीवित गरेर मानसिक र भावनात्मकरूपमा देश विभाजनको अवस्थामा छ । यो विभाजनको अवस्थालाई पुर्नका लागि अन्तरिम संविधानमा भएको नागरिकताको व्यवस्थालाई नल्याइकन हुनै सक्दैन । अन्तरिम संविधानमा पनि हामीले महिलाको नागरिकताको व्यवस्था त्यतिकै आएको होइन, दुई दशकभन्दा लामो समयको संघर्षको आधारमा आएको हो । बच्चा जन्माउने आमा तर बाउको नाममा नागरिकता हुनुपर्ने गलत हो । त्यसले गर्दा महिलाहरू सिडियो र प्रशासनको अगाडि बेइज्जत हुनुपरेको छ ।
विश्वका अधिकांश प्रगतिशील देशहरूमा आमाको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएका छन् । नेपाल आफूलाई अत्यन्त प्रगतिशील भन्ने तर महिलाको सवालमा प्रतिगामी भएर प्रस्तुत भएको छ । यसको विषयमा अब हामी आन्दोलनमा पनि जाने तयारी गरिरहेका छौं । किनभने नेपाल सरकारले महिला हिंसाविरूद्धको जुन महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ, त्यसको प्रतिकूल गएर नेपाल सरकारले संवैधानिक कानून बनाउन सक्दैन । समाजवादी पार्टीकी संसदीय दलका उपनेता गिरीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित (मधेश दर्पण फिचर सेवा)