काठमाडौं । उच्च तहका नेता र कर्मचारी समेत जोडिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय विषय बनेको छ । नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गर्ने गिरोहमाथि राष्ट्रिय कानून सँगसँगै अन्तराष्ट्रिय कानून पनि आकर्षित हुने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत मुद्दा चल्न सक्ने कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, खाँणका स्वकीय सचिव इन्द्र केसी, रायमाझीका पुत्र सन्दीप रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहाकार ईन्द्रजित राई, पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे लगायत १३ जना प्रहरी हिरासतमा छन् ।
हाईप्रोफाईल नेतादेखि गृहप्रशाशन नै मुछिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको गम्भीरता र यसको आयाम व्यापक छ । ठगी–कीर्ते, भ्रष्टाचार र मानव तस्करी जस्ता धेरै गम्भीर अपराध मिसिएको यस प्रकरणमा प्रहरीले हाल ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, नेपालीलाई संगठित नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने र रकम उठाएर विदेश पठाउने गम्भीर आपराधिक धन्दामा ठगी र संगठित अपराधमा मात्र मुद्दा चल्ने नभई सम्पत्ति शुद्धिकरण, भ्रष्टाचार, मानवतस्करी सम्बन्धी कानून समेत आकर्षित हुने देखिएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउनुहुन्छ ।
उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरु संलग्न रहेको यो प्रकरणले राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तराष्ट्रिय कानून र मूल्यमान्यतालाई तोडेको छ भने यो यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नै हो । त्यसैले यस मामलामा राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तराष्ट्रिय कानून पनि आकर्षित हुने र अन्तराष्ट्रीय अदालतमा मुद्दा सक्ने दाबी कानून व्यवसायी अर्याल बताउनुहन्छ ।
गत चैत १२ गते केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङ पक्राउ परेपछि प्रहरीले यसको ठूलो ‘नेक्सस’तर्फ मोडिएको प्रहरी अनुसन्धानले उच्चपदस्थ व्यक्तिको समेत संलग्नता रहेको खुल्दै आएको थियो । तर, जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यलयले मंगलबारसम्म सबै अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाउन प्रहरीलाई दिएको निर्देशनले अन्य हाईप्रोफाईल व्यक्तिहरुलाई बचाउन खोजिएको हो कि भन्ने शंका समेत उब्जिएको छ । सरकारी वकिलको निर्देशन कानुनसम्मत भएपनि समय अपर्याप्त भएको अधिवक्ता अर्यालको तर्क छ ।
उच्च ओहोदाको व्यक्तिहरु संलग्न रहेको मुद्दालाई कमजोर बनाउने गरेको थुप्रै उदाहरण छन् । तर, राष्ट्रिय मात्र नभई अन्राष्ट्रियकरण भईसकेको मुद्दामा सरकारले अभियुक्तालाई जोगाउने भन्दा पनि कानूनी दायरामा ल्याएर सुशासनको जग मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।
