काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन सकस परेको छ । १० दलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरुका साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई पनि सरकारमा समेट्न खोज्दा मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन सकस परेको नेताहरुले बताएका छन् । स्रोतका अनुसार भोलि बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन चाहन्छन्, रास्वपा पनि तयार देखिएको छ ।
रास्वपाका एक सांसदकै शब्दमा भन्दा सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसेको छ, सहमति भएको छैन । स्रोतका अनुसार मन्त्रालय संख्यामा पनि ठूलो विवाद छैन । तर रविलाई उपचुनाव अघि नै मन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
रास्वपाले पार्टी सभापति रवि लामिछानेकै नेतृत्वमा सरकारमा आउने बताएको छ । तर सत्ता गठबन्धनका नेताहरु गैरसांसद रविलाई मन्त्री बनाउन तयार छैनन् । ‘उहाँहरु रविजीको नेतृत्वमा सरकारमा आउन चाहनुहुन्छ’, गठबन्धनको बैठकहरुमा सहभागी एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले चाहे मात्र पनि गठबन्धनका नेताहरु गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन तयार छैनन् ।
संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुनसक्ने व्यवस्था छ । तर यसरी नियुक्त भएको मन्त्रीले सपथ ग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले पनि रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने प्रयास भएको, तर उपचुनावअघि नै रविलाई मन्त्री बनाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
रास्वपा महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुलुक ढकाल भने अघिल्लो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश भएका आफ्नो दलका एजेण्डाहरुले निरन्तरता पाए र मन्त्रालयहरु पनि साविककै भए सरकारमा जानेबारे छलफल गर्न सकिने बताउँछन् । उपचुनावअघि नै पार्टी सभापति रविको नेतृत्वमा सरकारमा जान खोजेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सबै कुरा साविकको भयो भने खुला छलफल गर्छौं भनेका छौं ।’
४ मंसिरको चुनावमा भारी मतका साथ निर्वाचित भएका रविको सांसद पद नागरिक विवादमा सर्वोच्च अदालतले १३ माघमा गरेको फैसलासँगै खारेज भएको थियो । त्यससँगै उनी उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री पदबाट पनि मुक्त भएका थिए । रविको सांसद पद गुमेपछि रिक्त भएको चितवन २ मा १० वैशाखमा उपचुनाव हुँदैछ, जहाँ रास्वपाले रविलाई नै उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको छ ।
