काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्राप्त गर्नकाे लागि मस्यौदा तयार गरेकाे छ ।
बैंकलेअन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्राप्त गर्ने गरी मस्यौदा तयार पारेको हाे । चालू आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीतिमा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउने बताएको नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०७९’ को मस्यौदा तयार गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले १५ दिनभित्र सोहीअनुसार अन्तिम ऋणदाता सुविधाको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ ।राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकी प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने अवस्था आउन नदिन अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको हो ।
साथै बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने जोखिम देखिएमा अन्तिम ऋणदाताका रूपमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक ऋण प्रदान गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न यो विनियमावलीको मस्यौदा तयार पारिएको जनाएको छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधा पाउन बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले यस ऋण माग गर्नुपर्नाको कारण, आवश्यक पर्ने रकम र सोको भुक्तानी योजनासम्बन्धी निर्णय गरी राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाले निवेदन पेस गर्दा अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेको बेहोरा स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । यस्तो सुविधा बढीमा एक वर्षको हुने राष्ट्र बैंकले तयार गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
बैंक वा वित्तीय संस्थालाई दिइने रकम तत्कालको आवश्यकता हेरी राष्ट्र बैंकबाट एकै पटक वा पटकपटक गरी स्वदेशी मुद्रामा प्रवाह गरिने तथा यस्तो सुविधा प्रदान गर्दा राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको निक्षेप संकलन, लाभांश वितरण, कर्जा प्रवाह, शाखा स्थापना तथा अन्य व्यावसायिक क्रियाकलापमा शर्त तोक्न सक्ने सो मस्यौदामा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले यस व्यवस्थाअन्तर्गत ऋण माग गर्नुपर्नाको कारण, आवश्यक पर्ने रकम र यसकाे भुक्तानी योजना सम्बन्धी निर्णय गरी राष्ट्र बैंकसमक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्ले गरिएकाे छ ।
