नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई सर्वोच्च अदालतको गेटबाट भित्र प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन ।
आज बिहान बसेको नेपाल बार एशोसिएसनको आकस्मिक बैठकले जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने, ‘यसअघि झैं हामीले सर्वोच्च अदालत परिसरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्छौं, जबरा भित्र पस्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिंदैन ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले शनिबार अपराह्न कायम मुकायम मुख्य रजिष्ट्रार नारायण पन्थीलाई फोन गरेर आफू सर्वोच्च अदालत फर्किने बताएका थिए । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएकाले आफूविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पनि निस्तेज भएको तर्क गर्दै जबरा सर्वोच्च फर्किन लागेको स्रोतको भनाइ छ । पन्थीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘म आइतबार सर्वोच्च आउँदैछु, तयारी गर्नू भनेर जबराले निर्देशन दिनुभयो । लगत्तै पन्थीले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व लगायतलाई यसको जानकारी गराएका थिए ।
यो खबर सार्वजनिक भएपछि नेपाल बारले आज आकस्मिक बैठक डाकेको थियो । आकस्मिक बैठकले जबरा सर्वोच्च अदालत आउने प्रयास गरेमा गेटमै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने र उनलाई भित्र छिर्न नदिने घोषणा गरेको हो ।
अहिले सर्वोच्च अदालतको मुख्य गेट अगाडि अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रहरीको तैनाथी बढाइएको छ । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कुमार कार्की लगायतका न्यायाधीशहरु भने सर्वोच्च अदालत भित्र छिरिसकेका छन् ।
जबरा सर्वोच्च फर्किन पाउँछन् ?
जबरामाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई पनि सिफारिस
काठमाडौं । महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको सम्पत्तीको विषयमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ती शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गरेको छ ।
विभिन्न ९ वटा आधार र कारण उल्लेख गरी जबरामाथिको महाभियोगको प्रस्ताव पुष्टि हुने निष्कर्ष निकालेको समितिले जबरामाथि सम्पत्ती शुद्धीकरणको विषयमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिमा सत्तारुढ दलहरुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको बहुमतबाट भएको यो निर्णयमा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसदहरुले भने फरक मत राखेका छन् ।
जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको र विभिन्न मुद्दामा आर्थिक लेनदेन गरी अकूत सम्पत्ति कमाएको विषयमा थप अध्ययन अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउन समितिले सिफारिस गरेको छ । साथै गैरकानूनी सम्पत्ती आर्जनको विषयमा पनि सम्पत्ती शुद्धीकरण विभागमा समेत लेखी पठाउन सिफारिस गरिएको छ । यो सिफारिस प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेमा मात्रै प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ ।
शनिबार राति १० बजे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिका जेष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले आफूहरुले पेश गरेको प्रतिवेदन अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश हुनुपर्ने बताए । उनले भनेका छन्, ‘केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको तर यस संसदमा पर्याप्त समय अभाव भएकाले संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरी टुंगो लगाउनुपर्ने ।’
जबरा सर्वोच्च फर्किन पाउँछन् ?
संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम ९ मा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले पनि गत २०७८ फागुन १ गते राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद्, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद र चोलेन्द्रलाई पठाएको पत्रमा संविधानको धारा र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्दै जबरामाथि महाअभियोगको कारबाही टुंगो नलागेसम्म कामकाज गर्न नपाउने व्यहोरा उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संसदले सफाइ नदिएसम्म जबराको निलम्बन कायमै रहने बताएका छन् ।
केके छन् महाअभियोगका आधार ?
महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन बुझेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले समितिका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई धन्यवाद दिए । प्रतिवेदन बुझाउनुअघि नै एमालेका सांसदहरुले फरक मत राखेर बैठकस्थलबाट हिँडेका थिए । उनीहरु प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । प्रतिवेदन पाएलगत्तै सभामुख सापकोटाले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराउनू भनी प्रतिवेदनमाथि तोक लगाएका थिए ।
सभामुखलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जबराले रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सजाय घटाइ कानूनको गम्भिर उल्लंघन गरेको विषय प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । साथै संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दामा गरेको ढिलाइ, प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको फैसला गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाइदिनु भनी समितिमा गरेको बयानले जबराको कार्यक्षमता नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
समितिले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का नदिएर कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । जबराले संवैधानिक परिषदको बैठकमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको, न्यायका उपभोक्ताले अदालतप्रति विश्वास हुन नसक्ने वातावरण बनाएको, कृष्णमान र हंसमान सिंह, प्रेरणा, वीरगञ्जको छपकैया पोखरी, क्यासिनो, राजस्व र एनसेलका मुद्दामा कानूनको व्याख्यामा गम्भिर त्रुटी गरेको समितिको निष्कर्ष छ ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले जबरा प्रधानन्यायाधीश हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाइका क्रममा गरेको प्रतिवद्धताको पालना हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । महाभियोगमा कारवाही हुनुपर्ने अन्तिम कारणबारे भनिएको छ, ‘न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको ।
छानबिन प्रतिवेदनमा विभिन्न २० वटा फैसलाको संगालो छ, जसमा प्रधानन्यायाधीश जबराको संलग्नता रहेको उल्लेख छ । त्यसैगरी नेपाल ट्रष्टको जग्गा, क्यासिनो रोयल्टी विवाद, रञ्जन कोइरालाको मुद्दा लगायतमा न्यायमा विचलन देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एमालेको फरक मत
एमालेले प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै फरक मत राखेको छ । उसले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको तीन सातापछि मात्रै समिति गठन भएको, त्यसको एक सातापछि प्रतिनिधिसभामा छलफल गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएको हो । महाअभियोगको प्रस्ताव स्वतन्त्र न्यायालयलाई सत्तारुढ गठबन्धको दबाबमा राख्न ल्याइएको भन्दै एमाले सांसदहरुले निर्वाचनको मिति तोकिएकाले १ असोजमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुने निश्चित भएपछि मात्रै समितिमा ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
जबरामाथि चार प्रमुख सवाल उठेका थिए । कार्यपालिकासँगको सम्बन्धका आधारमा लेनदेन गरेको, मुद्दा मामिलामा अनुचित पूभावमा परेको, भ्रष्टाचार गरेको र न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न नसकेको आरोप जबरामाथि थियो ।
बयानका क्रममा माग गरेका कागजात, मिसिल र अरु प्रमाण समितिले नपाएको भन्दै एमाले सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्तावकहरुसँग थप प्रमाण माग्ने काम बाँकी रहेको जनाएका हुन् । उनीहरुले समय अभावले अध्ययन, विश्लेषण र यथार्थ यकिन गरी निर्णयमा पुग्न नसकिने दाबी गरे ।
‘महाअभियोग सिफरिस समितिले महाभियोग प्रस्तावका सम्वन्धमा निर्णयमा पुग्न अघि प्रमाण संकलन र वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ’ एमाले सांसदहरुको फरक मतमा भनिएको छ, ‘बहुमतको नामको कथित प्रतिवेदन वस्तुतः प्रतिवेदन नै होइन । आंशिक रुपमा संकलित कागज पुलिन्दालाई प्रतिवेदन मान्न सकिंदैन । यसमा प्रतिवेदनको कुनै पनि अंग पुगेको छैन ।
उनीहरुले फरक मतमा अहिलेसम्म संकलित प्रमाण र कागजात संघीय संसद सचिवालयमा बुझाएर काम टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । फरक मतको निष्कर्षमा भनिएको थियो, ‘महाभियोग सिफारिस समितिले हालसम्म गरेका काम-कारवाहीको विवरण, महाअभियोगबाट आरोपित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासँगको बयान, मिसिल, सम्पत्ति विवरण, समितिको बैठकको माइन्युट, बयानको अडियो भिजुअल र समितिलाई प्राप्त भएका अन्य सम्पूर्ण कागजात तथा सामग्रीहरु संघीय संसद सचिवालयमा बुझाउने ।
