जनार्दन शर्माप्रति बजेट वक्तव्य र करका दर हेरफेरसँग तत्काल जोडिएका प्रश्न करिब–करिब सकिएका छन्, तर नैतिक प्रश्न सुरु भएका छन् ।

संसदीय विशेष समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माबाट कर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष दियो । यो निष्कर्षलाई कतिपयले शर्मालाई चोख्याएको अर्थमा बुझेका छन् । तर, यसका दुइटा आयाम छन् ।

पहिलो, बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भनी संचारमाध्यममा सार्वजनिक भएसँगै त्यस रातिको सीसीटिभी फुटेज खोजी भएको थियो । तर, सोही दिनकै फुटेज चाहिं रहस्यमय तरिकाले गायब थियो । सामान्यतः यस्ता फुटेज तीन महिनासम्म कायम रहन्छन् । दुई साता पनि नबित्दै त्यो फुटेज कसरी गायब भयो ? त्यसले अर्थमन्त्री सम्बद्ध यो अनुसन्धान प्रभावित भएको प्रष्ट हुन्छ ।

दोस्रो, अनुसन्धानका क्रममा जोडिएका व्यक्तिहरूको तत्कालको मोबाइल लोकेसन समेत हेर्न दिइएन । त्यो हेर्न दिइएको भए अहिले जसको बारेमा आम रूपमा प्रश्न उठेका छन्, तिनले समेत आफू निर्दोष छु भनी प्रमाणित हुने अवसर पाउँथे । तर, त्यो अवसर दिइएन ।

यिनै दुई साधारण प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने हो भने बदनियतको छनक मिल्छ । देशको अर्थतन्त्र जस्तो अति संवेदनशील कुरासँग जोडिएको अनुसन्धानलाई राज्यशक्तिको आडमा प्रभावित पार्न खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्नहरू योसँग जोडिएका छन् ।

देशकै सबैभन्दा संवेदनशील प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारभित्रको घटना भएकाले यसलाई केवल संसदीय समितिले मात्रै अध्ययन गर्नु पर्याप्त हुँदैन । यो एक किसिमले गम्भीर सुरक्षा चासोसँग जोडिएको विषय समेत हो । यो कुरालाई सरकारले गम्भीर हेक्का राख्नुपर्छ ।

हुम्लाका किसानले तिराे तिरेको करसमेत जम्मा भएको ढुकुटी सम्हाल्ने मन्त्रालय हो, अर्थ । जनताको नासो सम्हालेर बसेको यो मन्त्रालय मन्त्री र पार्टी निकटकालाई सचिव बनाउने प्रवृत्तिले प्राविधिक रूपमा कमजोर बन्दै गएकै थियो ।

यति हुँदाहुँदै पनि यो कम्तीमा अन्यहरूभन्दा बढी नैतिक बल भएको मन्त्रालयका रूपमा चिनिन्थ्यो । अर्थ मन्त्रालयको निर्णयमाथिको जनविश्वास बलियो हुन्थ्यो । अन्य मन्त्रालय र मन्त्रीले स्वार्थ राखेर गर्न खोजेका निर्णय रोक्ने भूमिकामा पनि देखिन्थ्यो, अर्थ । त्यही बलियो आर्थिक अनुशासनका कारण अर्थ मन्त्रालय माथि विदेशी दातृ मुलुक र निकायहरूको पनि विश्वास ठूलो थियो ।

तर, पछिल्लो एक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयको नैतिक बल यति खस्काइएको छ कि त्यहाँ कानुनतः र नैतिक रूपमा हुनै नसक्ने र गर्नै नमिल्ने कामलाई पनि मन्त्रीका अघि उभिएर ‘हुन्न’ भन्नेहरू नै छैनन् । योग्य सचिव र सहसचिवहरूलाई पन्छाएर जसरी ‘निमित्त रूपमा’ मन्त्रालय चलाइयो, त्यसले मन्त्रालय र मन्त्रालयका कर्मचारीको नैतिक धरातल झन् कमजोर बनाइदिएको प्रष्टै छ ।

त्यसैले आर्थिक अनुशासनमाथि उठेको गम्भीर प्रश्नको व्यवस्थित निवारण नगरी फेरि जनार्दन शर्मा नै कुर्सीमा फर्किए भने अर्थ मन्त्रालय नै देशको अर्थतन्त्र सम्हाल्नका लागि घातक बनिदिने हो कि भन्ने डर सुरु हुनेवाला छ ।

एक वर्षदेखि अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रहरू चुनौतीमा छन् । यस्तो बेलामा देशको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकसँग नै पौंठेजोरी खेलिरहेका शर्मा अब मन्त्री भए भने सल्लाह माग्न छोडेर ‘निर्देशन’को बाटोमा जाने आशंका छ ।

शर्माको बहिर्गमनपछि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले बल्ल सही बाटो लिन थालेको छ । जनता, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीदेखि दातृ निकायसम्मको विश्वास गुमाएका शर्माको उपस्थितिले अर्थ मन्त्रालय थप विवाद र अनिश्चयमा फस्ने सम्भावना छ भने अर्थतन्त्र थप संकटमा धकेलिने लगभग निश्चित छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति नैतिकतायुक्त, जवाफदेही र पारदर्शी हुनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय त कुनै पनि निकायभन्दा बढ्ता संवेदनशीलमा पर्छ । यस्तो मन्त्रालय हाँक्ने व्यक्ति कस्तो हुनुपर्छ ? यो प्रधानमन्त्री देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनले समेत जान्नुपर्ने कुरा हो ।

अझ बढी माओवादी केन्द्रले जान्नुपर्ने कुरा हो । अनि स्वयं पूर्व अर्थमन्त्री शर्मा, जसले यो मन्त्रालयमा आफू छँदा बेला उठेका गम्भीर नैतिक प्रश्नहरूको सामना गर्नुपरेको छ, उनले कुन मनोबल बोकेर मातहत कर्मचारीलाई काम लगाउने भन्ने पनि जान्नुपर्ने कुरा हो ।

त्यस अर्थमा अर्थमन्त्री शर्माले आरोप पुष्टि नभएको भन्ने नाममा अर्थ मन्त्रालयमा फर्किनु उचित हुँदैन । राजनीति लोकलाजमा अडिएको हुन्छ, न कि दलबलमा । यसमा अधिक बलमिच्याइँ गरे त्यसको मूल्य शर्मा, उनी सम्बद्ध पार्टी र सरकार समेतले चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

तर, शर्मासम्बद्ध दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘खाएको विषमात्रै लाग्ने’ भनेर गम्भीर महत्वको विषयलाई भावनात्मक रंग दिन खोजेका छन् । प्रचण्ड माओवादीका अध्यक्ष मात्रै होइनन्, पूर्वप्रधानमन्त्री पनि हुन् । उनले शर्मालाई कार्यकर्ता मात्रै ठान्नु अनुचित छ । तत्काल शर्मा दोषी देखिएनन् भन्नु अन्यथा नहोला तर यही नाममा शर्मालाई उनले फेरि अर्थमन्त्रीका रूपमा सिफारिश गर्नु परिस्थितिको गम्भीरता नबुझ्नु हो । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि गठबन्धनको सुरक्षाका नाममा यस्ता प्रस्ताव स्वीकार गर्ने गल्ती गर्नुहुन्न ।